सन् २०२५ मा ऊर्जा क्षेत्र : नीतिगत अन्योल र निजी क्षेत्रको संकट

सन् २०२५ नेपालका लागि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनाको वर्ष बन्न सक्थ्यो। तर नीतिगत अन्योल, कानुनी जटिलता र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण ऊर्जा क्षेत्र आज गम्भीर संकटमा फसेको छ। विशेषतः निजी क्षेत्रको सहभागितामा अघि बढिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो समस्या विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) मा देखिएको अन्योल हो। एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत ल्याएको take and pay नीतिले सम्पूर्ण ऊर्जा व्यवसायीलाई आन्दोलित बनायो। सरकारले पछि फिर्ता लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू अझै PPA को अन्योलमा छन्। लगानी, बैंक ऋण र निर्माण सबै रोकिएको अवस्थामा छन्।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतका आदेशका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजनामा भएको अर्बौंको लगानी डुब्ने जोखिममा पुगेको छ। कानुनी निर्णय र राज्यको अस्पष्ट भूमिकाले निजी लगानीकर्ताको विश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ।

प्राकृतिक विपत्ति र प्रशासनिक अवरोधले समस्या झन् बढाएको छ। बाढी–पहिरो तथा वन मन्त्रालयका प्रक्रियागत झन्झटका कारण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको RCOD ( required commercial operation date) थपको मागलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दा व्यवसायिक जोखिम बढेको छ।

पूँजी बजारतर्फ हेर्दा पनि अवस्था निराशाजनक छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाको IPO निष्कासन अवरुद्ध हुँदा ऊर्जा व्यवसायी आन्दोलित छन्। तर सरकारबाट ठोस सम्बोधन नआएकाले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। त्यसमाथि प्रमोटर र पब्लिकका लागि अलग–अलग आईजीन नम्बर अनिवार्य गर्ने विवादास्पद निर्णयले लगानी प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।

प्राविधिक पक्षमा पनि कमजोरी उस्तै छ। कन्टिजेन्सीको कारण वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् बिक्री हुन नसक्दा ठूलो मात्रामा ऊर्जा खेर गएको छ। यसले उत्पादन बढाएर मात्र समस्या समाधान नहुने, संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।

सामाजिक दबाब पनि अर्को चुनौती बनेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि जलविद्युत् आयोजनामा निशुल्क सेयर, थप सुविधा लगायतका माग राख्दै अवरोध बढ्दै गएका छन्। सहमति र स्पष्ट नीति बिना यस्ता दबाब बढिरहँदा आयोजना सञ्चालन नै असम्भव बन्ने खतरा छ।

सरकारले २०८१–०२–२१ अघि संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लाइसेन्स पाएका आयोजनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। निर्णय कागजमै सीमित हुँदा लगानीकर्तामा निराशा थपिएको छ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने विद्युत् विधेयक संसद विघटनसँगै निष्क्रिय भए पनि ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नदिने प्रवृत्ति कायमै छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति नदिनु खुला बजार अर्थतन्त्रको भावना विपरीत छ।

अन्ततः बजेटपछि १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा PPA कोटा नलाग्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा साना तथा मध्यम लगानीकर्ता झन् अन्योलमा परेका छन्।

समग्रमा, सन् २०२५ ऊर्जा क्षेत्रका लागि सम्भावनाभन्दा बढी अन्योल, अस्थिरता र अन्धकारको वर्ष बनेको छ। यदि सरकारले तुरुन्तै स्पष्ट नीति, कानुनी स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएन भने निजी क्षेत्र मात्र होइन, देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक भविष्य नै गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।

प्रकाश दुलाल स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको उप महासचिव हुन् ।