विशेषज्ञहरूको जोड— मेलमिलापसँगै मध्यस्थता समायोजन गर्दा न्यायिक दक्षता बढ्छ

काठमाडौं  ।  हालै न्यायालयमाथि भएको अभूतपूर्व भौतिक आक्रमणका कारण महत्वपूर्ण न्यायिक अभिलेख तथा मिसिल कागजात नष्ट भएको परिस्थितिमा वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) पद्धतिको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य रहेको धारणा सार्वजनिक भएको छ। यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टर (NIAC) ले कार्तिक २९ गते वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा “न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र विवाद समाधानमा ADR को प्रयोग” शीर्षकमा एकदिने गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। गोष्ठीमा सर्वोच्च, उच्च अदालत, बार एशोसिएसन, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवाला विशेषज्ञहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।

मध्यस्थता र मेलमिलाप दुवै अपरिहार्य : सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मी

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मीले विवाद समाधानमा “मध्यस्थता र मेलमिलाप दुवै समान रूपमा आवश्यक विधा” भएको टिप्पणी गरे। उनले मेलमिलाप पद्धतिको विकासमा काम भए पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिएको बताउँदै दुवै पद्धति सँगसँगै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विशिष्ट अतिथि सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले आफू मध्यस्थको भूमिकामा काम गरेको अनुभव स्मरण गर्दै मध्यस्थता–मेलमिलापमा निरन्तर क्षमता विकास आवश्यक रहेको बताए।

अदालतमाथिको आक्रमण विधिको शासनमाथि नै प्रहार : बार अध्यक्ष मिश्र

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रले हालैको अदालत आक्रमणलाई विधिको शासनमाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्दै संकटको घडीमा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक भएको उल्लेख गरे। उनले “साँचो न्याय र सहकार्यको मार्ग मध्यस्थता र मेलमिलाप नै हो” भने।

अलपत्र परेका देवानी मुद्दा मध्यस्थताबाट किनारा लगाउन सकिन्छ : खतिवडा

कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता नूरहरि खतिवडाले मिसिल कागजात नष्ट भई अलपत्र परेका व्यापारिक देवानी मुद्दा अदालतप्रेषित मध्यस्थता (Court Referred Arbitration) मार्फत समाधान गर्न सकिने कानुनी आधार स्पष्ट गरे। उनले मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३(२) तथा अन्तर्राष्ट्रिय नजीरको उदाहरण दिँदै न्यायपालिकाले स्वयं पहल गर्नुपर्ने बताए।

हिमालयन ADR एकेडेमी स्थापना गर्ने निर्णय

गोष्ठीमा अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले प्रस्तुत गरेको “Himalayan ADR Academy (HADRA)” स्थापना गर्ने प्रस्ताव सभाले स्वीकार गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउँदै ADR पद्धति प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित HADRA स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यसैअनुरूप सन २०२६ मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ADR सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ। सभाले डा. मुक्तिराम रिजालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ।

NIAC को सुझाव : कानुन अद्यावधिक गर्दै Hybrid Model अपनाउनुपर्ने

विगत लामो समयदेखि ADR क्षेत्रमा सक्रिय NIAC ले हालको न्यायिक संकट समाधान तथा प्रभावकारी न्याय प्रवाहका लागि चार बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छः

• मध्यस्थता ऐन (२०५५) र मेलमिलाप ऐन (२०६८) समयसापेक्ष संशोधन गर्ने।

• सर्वोच्च अदालतबाट कार्यदल गठन गरी मध्यस्थतामार्फत अलपत्र मुद्दा किनारा लगाउने।

• मध्यस्थता र मेलमिलाप मिलाएर Hybrid Model विकास गर्ने।

• NIAC को अनुभव र दक्षतालाई अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै ADR प्रवर्द्धनलाई तीव्र बनाउने।

NIAC ले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान, तालिम, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा १९ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमार्फत नेपालको ADR पद्धति सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ।

कार्यक्रममा  सो कार्यक्रममा अदालतले मेलमिलाप संगसगै मध्यस्थता प्रकृयालाई समेत अबलम्बन गराउनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिंदै उच्च अदालतका पूर्ब मूख्य न्यायाधीशहरु केशरीराज पंडित तथा हरि कुमार पोखरेल, सर्बोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अमर राउत, काठमाण्डौ जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष सुबोधबाबु चिलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिबक्ता रबिराज खनाल, पासर पौडेलले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।