ललितपुर । देशभरका प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ र जिल्लास्तरीय बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै जारी गरेको मापदण्ड र निर्देशनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
हेटौंडामा बसेको संयुक्त बैठकले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा उक्त मापदण्ड र निर्देशनले सहकारी संघहरूको कानुनी अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।
संघहरूले जारी विज्ञप्ति नेपाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा। खगराज शर्मालाई समेत बुझाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सहकारी ऐन, २०७४ ले संघ तथा संस्थाहरूलाई दिएको स्पष्ट कानुनी अधिकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र नियमन प्राधिकरणले हठात् जारी गरेका मापदण्ड तथा निर्देशनमार्फत सीमित र नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको छ, जुन अस्वीकार्य छ।”
संघहरूको भनाइमा, स्थापना कालदेखि नै सहकारी संघहरूले पारदर्शी ढंगले बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएका छन्। तर, सहकारी अभियानसँग छलफल नगरी, संघहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै, एकलौटी रूपमा मापदण्ड जारी गर्नु सहकारी आन्दोलनको मूल मर्मविपरीत भएको उनीहरूको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघहरूको सघन अनुगमन गरी सुधार गर्ने बाटो अपनाउनुपर्नेमा, उल्टो संघहरू बन्द गराउने र सहकारी अभियानलाई कमजोर पार्ने दिशातर्फ चालेको कदम तत्काल सच्याउन निर्देशन दिने नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं।”
संघहरूले सहकारी अभियानले न्यून आय भएका आम नागरिकका आर्थिक हक–अधिकार सुरक्षित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको भन्दै सो अभियानलाई व्यवस्थित गर्नका नाममा कुण्ठित गर्ने प्रयासप्रति देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूले विरोध जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघहरूले आफ्नो अनुरोध र मागलाई बेवास्ता गरी एकलौटी रूपमा नीतिगत कदम चालिएमा चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
Comment