एक दर्जन सञ्चालकहरुले बैंक छाडे

काठमाडाै २ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ (बाफिया) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि एक दर्जन सञ्चालकहरुले बैंक छाडेका छन् । संशोधित बाफियामा एकै व्यक्ति एकै संस्था, दुुई वा दुुईभन्दा बढी संस्थामा दुुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउनेलगायतका प्रावधान रहेको छ ।

उक्त प्रावधानसहितको संशोधित बाफिया प्रमाणीकरण भएपछि स्वतः कानुुनी मान्यता पाउँछ । सोही आधारमा पनि राष्ट्रपतिबाट बाफिया प्रमाणाीकरण भएको झण्डै तीन हप्ताको अवधिको एक दर्जनले बैंक छाडेका छन् ।

विधेयक पारित भएपश्चात सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तामाङ आफूले राजीनामा दिएपश्चात अम्बिर बोगटीलाई बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएका छन् । यसैगरी प्रभु बैंकमा पनि सञ्चालक कुुशल लामा राजीनामा दिएका छन् । प्रभुु बंैकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन प्रभुु इन्स्योरेन्समा समेत सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका थिए । भट्टचनले संशोधित बाफिया कार्यान्यवनमा आएपश्चात प्रभुु इन्स्योरेन्सबाट राजीनामा दिएर कुुशल लामा जसले यसअघि प्रभुु बंैकको सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनलाई प्रभुु इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष बनाएका छन् ।

माछापुुच्छ«े बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पनि राजीनामा दिएका छन् । महतोको राजीनामापश्चात् माछापुुच्छे«ेमा रोशन केसी अध्यक्ष भएका छन् । संशोधित बाफियाअनुसार प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका छन् । आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत रामबाबुु पन्तले पनि सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

संशोधित बाफियाअनुुसार एउटै व्यक्ति दुुई संस्थामा रहन नपाउने भएपछि पन्तले राजीनामा दिएका हुुन् । पन्तको राजीनामापश्चात अहिले सूर्यामा केशवप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष बनेका छन् । एनआईसी एसिया बैंकमा सञ्चालक रहेका रामबाबुु प्याकुरेलले पनि सूर्या लाइफबाट राजीनामा दिएका छन् । प्याकुरेल सूर्यामा पनि सञ्चालक रहेका थिए ।

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अध्यक्ष रहेका रहेका मनोहर दास मुुलले पनि पनि एनआईसी एसिया बैंकको सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यसबाहेक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका सञ्चालक मोहनबहादुुर बस्नेत, जनता बैंकका सञ्चालक उदय नेपाली श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिनुुपर्ने भएको छ । आजको आर्थिक दैनिकबाट