काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुमका व्यवसायिक कर्जा लिएका ऋणी र यहाँका बासिन्दालाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिइने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको अवसर प्रदान गरिने जानकारी दिएका छन्।
पौडेलका अनुसार, यदि ऋणीले कर्जा तिर्न नसके भने पुनर्संरचनाका लागि ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गर्दै, कर्जा रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत असुली गरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ।
कर्जा पुनर्संरचना भनेको कर्जा लिने व्यक्तिले कुनै कारणवश समयमा किस्ता तिर्न नसकेका अवस्थामा, बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सर्तहरूलाई परिवर्तन गरेर ऋणीलाई पुनः सम्झौतासम्म पुग्ने प्रक्रिया हो।





Comment