बीमा नीतिमा सुधार माग गर्दै मोरङ उद्योग संघको ज्ञापनपत्र

विराटनगर । बीमा प्रिमियम दर अत्यधिक भएको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघले बीमा सम्बन्धी ६ बुँदे सुझावसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले विमा प्राधिकरण प्रदेश प्रमुख विनोद पोखरेललाई भेटेर संयुक्त रूपमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संघले नेपाल र भारतको बीमा प्रिमियम दरको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गर्दै नेपालमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका वस्तुहरुको बीमा प्रिमियम भारतको तुलनामा ५० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म बढी रहेको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार बीमा जोखिमको वर्गीकरण, शुल्क गणनाको अपारदर्शिता, तथा कमिशन कटौतीका कारण पनि बीमा महँगिएको छ ।

संघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा नेपालका बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुक सरह न्यून वा समान बनाइनुपर्ने, जोखिम मूल्याङ्कन वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने, बीमा शुल्क गणना पारदर्शी बनाउनुपर्ने, र अनलाइन प्रणालीमार्फत बीमितले आफैंले शुल्क गणना गर्न सक्ने प्रवन्ध हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघले विगतमा दिइँदै आएको १० प्रतिशत बीमा कमिशन कटौती गरी ५ प्रतिशत कायम गरिएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै त्यसलाई पुनः यथावत् राख्न माग गरेको छ । साथै, सामान्य नागरिकको प्रयोगमा आउने दुईपांग्रे सवारीमा समेत भारतभन्दा दोब्बर बीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने अवस्था तुरुन्त खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थालगायत कारणले उत्पादन लागत आफैंमा उच्च भएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि बीमा शुल्कको चर्को भार थपिँदा उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको संघको दाबी छ ।

संघले बीमा शुल्कमा परेको अत्यधिक भार न्यूनिकरण गर्न सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तो छ सुझावहरुः

१। नेपालको बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्दछ ।

२। नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायतका परिवेशहरुलाई ध्यानमा राखेर अपेक्षित जोखिमपूर्ण अवस्थाहरुको मात्र ऐच्छिक रुपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३। औद्योगिक÷व्यवसायिक वस्तुहरुको जोखिमको वर्गिकरणअन्य देश सरह बैज्ञानिक तवरले गरिनु पर्दछ।

४। बीमा शुल्ककोगणना प्रष्ट, पारदर्शी र समान रुपले गर्ने र नियामक निकायले तोके बमोजिम भए÷नभएको अनलाईन मार्फत हेर्न मिल्ने समेत व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५। उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको हालको ह«ासोन्मूख आर्थिक गतिविधिहरुलाई ध्यानमा राखी विगतको १० प्रतिशत बीमा कमिशनको व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिनु पर्दछ ।

६। प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने दुई पाङग्रे सवारी साधानमा समेत भारत भन्दा दुई गुणा बढी बीमा प्रिमियम दर रहेको अवस्थालाई तुरुन्तै खारेज गरिनु पर्दछ ।