मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? यस्ता छन् निजी क्षेत्र, बैंक, उद्योगी, लगानीकर्ता र विज्ञका सुझावहरु

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक हाल आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ। साउन १५ भित्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने मौद्रिक नीति निर्माणका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले पदभार सम्हालेसँगै नीति निर्माण प्रक्रिया सक्रिय बनाएका छन् ।

साथै, वित्तीय क्षेत्रको अवलोकन र स्थलगत निरीक्षण पनि थालेका छन्। जसले गर्दा कतिपयले आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधारात्मक पक्ष समेटिने अपेक्षा गरेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकको समग्र माग शिथिल छ । उत्पादनशील क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन् । यस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आउन लागेको यो मौद्रिक नीति विभिन्न क्षेत्रमा सुधार ल्याउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र ऋणको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने जस्ता सकारात्मक पक्षलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी, अहिले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ । जसले राष्ट्र बैंकलाई थप सतर्क र नीतिगत हिसाबले सन्तुलित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

त्यसैगरी, अझ भनौ पहिलाको भन्दा कोभिड महामारीपछि त झन मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको चासो पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । महामारीको बेला केन्द्रीय बैंकले अपनाएको सहज र सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन झट्काबाट जोगाए पनि त्यसको दीर्घकालीन असर अझै देखिन बाँकी छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा आउन लागेको २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार, ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मुद्रास्फीतिमा सन्तुलन कायम गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने कार्य गर्नसक्छ कि भन्ने सबैको चासो र अपेक्षा रहेको छ।

यसका लागि विभिन्न ठाउँबाट केन्द्रिय बैंकमा सुझाब दिनेहरुको लर्को लागेको छ । सुझाब दिने क्रममा पुँजीबजारमा सक्रिय लगानीकर्ताहरूले सेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा ‘सिंगल ओब्लिगेट’हरू को रूपमा तोकिएको १५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूको तर्कमा यस्तो सीमाले लगानी विस्तारको वातावरणमा अवरोध ल्याइरहेको छ । साथै, लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा रहेको १५ प्रतिशतको सीमा हटाई कार्यसम्पादनका आधारमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई हालको भन्दा लचिलो बनाई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ बमोजिम गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीपछि लाभांश फिर्ता लैजान सक्ने गरी कानुनी जटिलता हटाउनु पर्ने माग उठाइएको छ ।

सुझावहरु आइरहदा नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.रामशरण खरेलले भने,‘आगामी मौद्रिक नीति तयार पार्ने क्रममा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चद्वारा राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले नीति सबै पक्षलाई सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइने जनाएका छन ।

कार्यक्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनल राज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा भने,‘जीडीपीमा योगदान दिने क्षेत्रहरूको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी, पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सुझाव अन्धो रूपमा पालना गर्नुको सट्टा नेपालको हितमा आधारित नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने तर्क गरे।’

सुझाब दिने क्रममा नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको प्रावधान अत्याधिक कडा रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी, भाखा नाघेको २ वर्षपछि मात्र खराब कर्जामा वर्गीकरण गरिनुपर्ने र प्रोभिजनिङको दर तदनुसार तय गरिनुपर्ने तर्क राखेको छ ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा देखिएको असहजताको सन्दर्भमा पुँजीकोषको दवाब घटाउन रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पु-याउने मागसमेत गरेका छन् । त्यसैगरी, प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशतसम्मलाई निजी इक्विटी वा भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था माग गरिएको छ ।

साथै, साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा न्यूनतम ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसबाहेक, ‘रिस्क बेस प्राइसिङ’को अवधारणालाई लागू गर्दै ऋणीको जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा प्रिमियम दर निर्धारण गर्न सकिने प्रणालीको माग गरिएको छ । बैंकर्स संघले कृषि, लघुरघरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय, ऊर्जालगायत क्षेत्रका लागि पृथक सीमा निर्धारणको सट्टा समष्टिगत रूपमै न्यूनतम कर्जा प्रवाहको सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निर्देशित कर्जाको सीमा पुगाउन अझै एक वर्षको समयावधि थपिएकोमा स्वागत गर्दै त्यसलाई स्थायीत्वपूर्ण आधार दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

त्यसैगरी, संघले सर्ट टर्म सेयर ट्रेडिङमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)सम्बन्धी गणना विधिमा सुधार, आधार दरको यथार्थपरक गणना प्रणाली विकास, तथा इन्ट्रेस्ट सेन्सेटिभ एसेट र लायबिलिटीको आधारमा ब्याजदर अन्तर निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बैंकहरूको विद्युतीय कारोबार बढिरहेको अवस्थामा पनि हालको चेक क्लियरिङमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबारमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । साथै, स्थानीय तहमा आवश्यकभन्दा बढी शाखा खुल्दा उत्पन्न भइरहेको लागत समस्यालाई समेट्दै विस्तारित काउन्टर र शाखा समायोजनको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोशी प्रदेश) र उद्योग संगठन मोरङले समेत मौद्रिक नीतिका लागि आ–आफ्ना माग राखेका छन् । कोशी प्रदेशले सस्तो कर्जादेखि विद्युतीय कारोबार शुल्क घटाउनुपर्ने, सेयर धितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत बनाइनुपर्ने, र घरजग्गा कर्जाको लोन टु भ्यालु अनुपात ५० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।

उद्योग संगठन मोरङले भने १८ बुँदे सुझावमार्फत कर्जा पुनर्तालिकीकरण, चालू पूँजी कर्जा व्यवस्थापन, ऋण धितो अनुपात, उधारो कारोबारको नियमनलगायतका विषयहरू उठाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको दृष्टिकोण
होटेल संघ नेपाल (हान) ले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष उद्योगसरह सुविधा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । अध्यक्ष विनायक शाहको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकलाई दिइएको सुझावमा होटेल व्यवसायको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सहजता दिने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

साथै, अमेरिकी डलर टपअपको सीमा बढाउने, होटेलको नाममा प्रिपेड डलर कार्ड उपलब्ध गराउने, तथा विदेशी मुद्रा कारोबारमा होटेललाई स्वीकृति दिनुपर्ने माग पनि छ ।

यसरी सुझावहरूको समग्र पक्षलाई हेर्दा आगामी मौद्रिक नीति सन्तुलित, समावेशी र समसामयिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गर्न सकिने देखिएको छ । तथापि, कति सुझाव नीतिमा समावेश हुने र कति सुझाव लामो समयका लागि रणनीतिक तहमा सीमित रहने हुन् भन्ने कुरा त मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि मात्र हुनेछ ।