लगानी कम्पनीको आईपीओमा नयाँ मापदण्ड लागू, धितोपत्र बोर्डद्वारा नीति परिमार्जन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ। बोर्डले लगानी कम्पनीलाई धितोपत्र निष्कासन अनुमति दिने सन्दर्भमा यसअघि लागू नीति परिमार्जन गर्दै नयाँ ८ बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।

परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार, आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने लगानी कम्पनी कम्तीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मुनाफा कमाएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यस्तै, कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी हुनुपर्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

बोर्डले लगानी कम्पनीहरूले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक शेयरबाहेक अन्य धितोपत्र तथा बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

यद्यपि, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा धितोपत्र बोर्डबाट छुट्टै अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा भने ती क्षेत्रका कम्पनीहरूको बुक बिल्डिङ विधिबाट हुने आईपीओमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कम्पनीले कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखेको हुनुपर्नेछ भने लगानीको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा माथि उल्लिखित क्षेत्रका धितोपत्रमा सीमित गर्नुपर्नेछ।

साथै, लगानी कम्पनीले न्यूनतम भन्दा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। वैदेशिक लगानीमा आधारित कम्पनीहरूले भने वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

बोर्डको यो निर्णय लगानी कम्पनीहरूको पारदर्शिता, वित्तीय सुदृढता र लक्षित क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सुनिश्चित गर्न गरिएको मानिएको छ।