काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले निष्कर्ष निकालेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा क्यानले दिएको २५ बुँदे सुझावमध्ये धेरै कुरा समेटिएको जनाएको छ।
क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बजेटले आईटी क्षेत्रलाई पहिलोपटक उद्योगका रूपमा स्पष्ट रूपमा चिनाएको र कर छुट, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सेवा निर्यातमा सहुलियत जस्ता कुराले भएको बताइन्।
बजेमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह मानिने र यस्ता उद्योगलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिइने, विदेशमा आईटी सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा मात्र ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म कर छुट दिने, काठमाडौंमा आईटी पार्क बनाउने, डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने, एआई र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने लगायतका योजनाहरू पनि बजेटमा छन्। क्यान महासंघले यी सबै कुराको स्वागत गर्दै अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन भएको बताएको छ।
महासंघका महासचिव चन्द्र विलास घोषणाहरू राम्रो भएको तर ती नीति र बजेट खर्चमा स्पष्ट देखिनुपर्ने बताए। साथै उनले आफूहरू सरकारसँग मिलेर योजना लागू गर्न तयार भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्।
Comment