सहकारी सुधारमा सरकारको कडाइ : रोक्का–फुकुवा अनलाइन, ५ लाखसम्मको निक्षेप संरक्षण

काठमाडौं । सरकारले सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नयाँ प्रविधि र कानुनी संरचना ल्याउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट गरिने सम्पत्ति रोक्का र फुकुवा प्रक्रिया अब अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिने भएको हो।

साथै, सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। विशेषगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई सशक्त बनाइने छ।

सरकारले सहकारी निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप तथा कर्जा ुसुरक्षण कोषु मार्फत सुरक्षित गरिने जनाएको छ।

त्यस्तै, सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न सकिने ‘सक्रिय कोष’ स्थापनाको लागि बीउ पूँजीको व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।

यसबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अराजकता नियन्त्रण गर्ने र आम नागरिकको भरोसा पुनर्स्थापित गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको देखिन्छ।