काठमाडौं । सरकारले ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
‘भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरिनेछ’, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइने छैन।’
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख, अद्यावधिक र संरक्षण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए।





Comment