कर्जा अनुशासन तोड्ने बैंकमाथि राष्ट्र बैंक कडा: स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई १५ करोड जरिवाना, अन्य बैंकका सीईओ ‘रेड जोन’मा « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
३ मंसिर २०८३, बिहिबारThursday, November 19, 2026

Feature News

कर्जा अनुशासन तोड्ने बैंकमाथि राष्ट्र बैंक कडा: स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई १५ करोड जरिवाना, अन्य बैंकका सीईओ ‘रेड जोन’मा

यो समाचार सुन्नुहोस्अडियो तयार हुँदैछ, केही मिनेटपछि फेरि हेर्नुहोस्

काठमाडौं । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अवज्ञा गरे अब उन्मुक्ति छैन भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंक कडा बनेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमाथि करिब १५ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ। यो हालसम्मकै ठुलो जरिवाना कारबाहीमध्ये एक हो।

राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ तोकेको छ — कृषि, ऊर्जा, लघु तथा साना उद्योगजस्ता क्षेत्रमा बैंकले अनिवार्यरूपमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्छ। तर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमाससम्म कर्जा प्रवाहको न्यूनतम सीमा पनि पुरा नगरेको पुष्टि भएपछि १४ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरिएको हो।

तर, कारबाही यतिमै सीमित छैन। राष्ट्र बैंकले नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएका अन्य बैंकहरूका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई समेत सचेत गराएको छ।

नेपाल बैंकका सीईओलाई रणनीतिक योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी, आन्तरिक समन्वयको अभाव र ढिलो कर्जा स्वीकृतिका कारण प्रत्यक्ष चेतावनी दिइएको छ। यससँगै, बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्र बहादुर अधिकारीलाई पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिएको आरोपमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

कस्को के त्रुटी ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम मूल्याङ्कनमा त्रुटि,

कुमारी बैंकका सीईओलाई निष्क्रिय कर्जालाई उपेक्षा गर्दै नोक्सानी व्यवस्थापनमा कमजोरी,

र लक्ष्मी सनराइज बैंकका सीईओलाई नियामकीय व्यवस्था पालना नगरेको आरोपमा नसिहत दिइएको छ।

यी कारबाहीहरूले स्पष्ट संकेत दिएका छन् — अब राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने बैंकहरूमाथि ‘शून्य सहिष्णुता’ नीति लागू हुनेछ।

वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन, पारदर्शिता र उत्पादनमुखी लगानी सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले चालेको यो कदमलाई विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि ‘साहसिक निर्णय’का रूपमा लिएका छन्।

प्रकाशित : १८ बैशाख २०८२, बिहिबार १२:५८ 1 May, 2025 12:58 pm

प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुने छैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि देखिनेछ।