नीति र कार्यान्वयनमा तालमेलको अभाव: ऊर्जा क्षेत्रमा संकट गहिरिंदै

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सरकारको नीति र व्यवहारबीच गहिरो असन्तुलन रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आर्थिक मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग विशेष छलफल गर्दै इप्पान पदाधिकारीहरूले सरकारका घोषणाहरू र सरकारी निकायका कार्यशैलीबीच विरोधाभास रहेको बताएका हुन्।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, भारत र बंगलादेशसँगका ऊर्जा सम्झौता, तथा आमनागरिकलाई सेयरधनी बनाउने योजना सकारात्मक भए पनि व्यवहारिक पक्ष कमजोर देखिएको छ। “२३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आईपीओ सेबोनमा रोकिएका छन्,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “वनसम्बन्धी मुद्दाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप संकट निम्त्याउने देखिन्छ।”

सर्वोच्चको निर्णयले जलविद्युत् परियोजनामा अवरोध

इप्पानले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले जलविद्युत् सहित अन्य पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने ठहर गरेको छ। संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेपछि २५० भन्दा बढी जलविद्युत् परियोजना र १९ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन प्रभावित भएको इप्पानको दाबी छ।

कार्कीले फैसलाको पूर्णपाठप्रति आशा व्यक्त गर्दै भने, “प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूले ऊर्जा विकासको राष्ट्रिय आवश्यकता बुझ्नुभएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ सकारात्मक हुने विश्वास छ।”

ऊर्जा पहिलो प्राथमिकतामा, तर कार्यान्वयनमा कमजोर

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले कृषि, पर्यटन र ऊर्जामध्ये ऊर्जा अब पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र बनेको बताए। “युवा बिदेसिएर कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ भने ऊर्जा लयमा आएको छ,” डाँगीले भने, “तर मार्गचित्र कार्यान्वयनमै जान नसक्ने अवस्था आउनु दु:खद् हो।”

विचौलियाको हस्तक्षेप र नीतिगत अन्योलप्रति चेतावनी

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रमा विचौलियाको चलखेलले सीमा नाघेको आरोप लगाए। “बाहिर र भित्र दुवैतर्फबाट ऊर्जा उद्यमीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियत देखिएको छ,” उनले भने, “कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा सिङ्गो ऊर्जा क्षेत्रमाथि अन्याय भइरहेको छ।”

सरकारकै कारण उद्यमीले इक्विटी रिफाइनान्सिङ गरेको ब्याजमा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु परेको भन्दै लामाले अबको एक हप्ता संवादमा खर्चिने तर समाधान नआए इप्पान सडकमा उत्रिने चेतावनी दिए।

इप्पान–इमान सहकार्य बलियो बनाउने सहमति

कार्यक्रममा इप्पान र इमानबीच आपसी सहकार्य बलियो बनाउने सहमति पनि जुटेको छ। इमान अध्यक्ष रोयल आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रका न्यायपूर्ण मागप्रति सदैव साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।