काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केही बुँदा संघीय संसदको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
संघले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गरी अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्था राम्रा भएपनि केही बुँदाले सहकारीको वृहत दायरालाई सिमित र कमजोर पार्ने गरी आएको भन्दै संसोधनको माग गरेको हो ।
विज्ञप्ती मार्फत अध्यादेशमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले नेपालको साकोस अभियानको सुदृणीकरणका लागि उठाइएका विषयहरु मध्ये केहि सम्बोधन गरि सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन, विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीको पहुंच, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्धता पाउने व्यवस्था, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका प्रावधानका व्यवस्थाहरु अत्यन्त सकारात्मक रहेको नेफ्स्कूनले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिपतिबाट जारी सहकारी क्षेत्र सुधारका निमित्त सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को संशोधन सहितको अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरुमा मुलतः सहकारी ऐन २०७४ भित्र भएका प्रतिबन्धात्मक संशोधनले नेपालको बचत ऋण सहकारी अभियानको गतिलाई रोक्न खोजेकोमा अभियानको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाउदै नेफ्स्कूनले नेपालको समग्र बचत ऋण सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन निर्माणका लागि माग गरेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणहरुमध्ये सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि, सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्र विस्तारमा भएको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा भएको नेफ्स्कूनले जनाएको छ ।
सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तारको मापदण्ड निर्धारण गर्दा बैज्ञानिक र सदस्य केन्द्रीय एवं जोखिम नियन्त्रित बनाउनुको साथै ऐनमा अनिवार्य प्रबर्धनात्मक एकिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने नेफ्स्कूनको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
सहकारीमा जम्मा हुने व्यक्तिगत सदस्यको बचतमा सिमा लगाउँदा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई आघात पर्ने मात्रै नभई विश्वव्यापी रुपमा नेपालको सहकारी क्षेत्रको छवीमा आँच आउने नेफ्स्कूनले जनाएको छ ।
यस्ता छन नेफ्स्कूनले संसोधनको लागि माग गरेका केही बुँदाहरू :
Comment