निर्यात अनुदान नपाएपछि उद्योगी गुहारे अर्थमन्त्री « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थतन्त्र

निर्यात अनुदान नपाएपछि उद्योगी गुहारे अर्थमन्त्री



काठमाडौं। स्वदेशमै उत्पादित वस्तु निर्यातका लागि सरकारले गरेको अनुदानको व्यवस्थाअनुरूपको रकम नपाएको उद्योगीले गुनासो गरेका छ्न। गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि नै अनुदानबापतको रकम नपाएपछि उद्योगीले अर्थमन्त्री गुहारेका हुन्।

फेडरेसन अफ नेपाल एक्स्पोर्टर्स एसोसिएसनको तर्फबाट उद्योगीको समूहले अर्थमन्त्रीलाइ भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। अध्यक्ष पवन गोल्याणको नेतृत्वमा गएको टोली अर्थमन्त्रीको याथसिघ्र निकासा गर्ने प्रतिबद्धता लिएर फर्केको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगीसँग छलफल गर्देै समस्याका बारेमा जानकारी लिएका थिए। अर्थमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि आफूहरू आश्वस्त भएर फर्केको चिया उद्यमी शान्ता वाँस्कोटाले बताइन्।

व्यापार घाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात अभिवृद्धिको लागि राज्यले लिएको नीति अनुरूप काम गरेको तर अनुदानको समयमा भुक्तानी नहुँदा उद्योगी हतोत्साहित बनेको दुखेसो उद्योगीको छ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको बजेटमा निर्यात अनुमतिको प्रावधान गरिएकाले उत्साहित बनेका उद्योगी समयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ,‘समयमा अनुदान नपाउँदा आज उद्योग सञ्चालनमा मर्का पर्न गएको छ। यसबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी निर्यात गर्ने कृषिजन्य उद्योग, धागो तथा गार्मेट जस्ता धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग कलकारखानामा अत्यधिक लागत वृद्धि भएका कारणले हतोत्साहित भई रुग्ण हुने स्थितिमा पुगेका छन्।’

देशको मेरूदण्डको रूपमा रहेका निर्यातजन्य उत्पादन गर्ने उद्योगको लगानी सुरक्षा तथा रूग्ण हुन नदिन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ। उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष प्रयाप्त बजेट निकासा नगरेकाले समयमै अनुदान वापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको जनाएका छन। अब भने डेटलाइट नै तोकेर निकासा गरिने प्रतिवद्धता उद्योगीसँग गरेका छन्।

सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो।

निर्यातकर्ताले निर्यात गरेबापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो सोही आर्थिक वर्षको वासलातमा हिसाब देखाई आम्दानी बाँध्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित : २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०८:२८