निर्माण व्यवसायीको गुनासो आश्वासन पाइयो, भुक्तानी पाइएन

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरूलगायतले संघीय संसददेखि अन्य सार्वजनिक मञ्चमासहित महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा पटक-पटक भुक्तानीका लागि आश्वासन व्यक्त गरे पनि सोअनुसार प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा राज्यमाथिको भरोसा नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिनसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब रु ४५ अर्ब रहेको उनको भनाइ छ ।

यसरी समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन सकेका छैनन् भने समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको महासंघले बताएको छ ।

‘भुक्तानी नपाएर आक्रान्त भएका व्यवसायीहरूले स्वतः स्फूर्त रुपमै राजमार्गमा निर्माण उपकरण सहित धर्ना दिने, नियोक्तासँग मुठभेड गर्ने जस्ता अप्रिय घटनाहरू सञ्चार माध्यमहरू मार्फत् सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराएको र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको निर्मम व्यवहार देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समग्रमा सरकारी निकायको समन्वय अभाव तथा कार्य सम्पादनमा हुने कमी कमजोरी कै कारण परियोजना रुग्ण भई निर्माण व्यवसायीहरूमात्र प्रताडित हुने परिपाटीले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।

राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था हुनुपर्ने यस महासंघको जोडदार माग रहेको छ।’

मौद्रिक नीतिमा राज्यबाट मंसिर मसान्तअगावै भुक्तानी भइसक्ने पुर्वाअनुमानको आधारमा जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका बमोजिम अन्य थप कारोबार जस्तै एलसी, बैंक ग्यारेण्टी लगायतका कारोबार गर्न नपाएको कारणले एकातर्फ निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको तथा अर्कोतर्फ समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा मंसिर मसान्त पश्चात सोही समस्या पुनरावृत्ति हुने सुनिश्चित रहेको महासंघले जनाएको छ । यी सबै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्य गर्ने सिजन आरम्भ हुँदा समेत पनि निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य योजना जस्तै जनशक्तिको व्यवस्थापन, निर्माण समाग्रीको व्यवस्थापन, कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका, आर्थिक व्यवस्थापन गर्न समेत असमर्थ भई अन्योलको अवस्था सृजना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

छठपूर्व व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, भौतिक मन्त्री र सांसदहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम भुक्तानीको समस्या समयमा समाधान नभए तत्काल सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।