‘हामी एसएलआर, सीएलआरमा अझ कडाई गर्न सक्छौ’ डा नेपालले भने–‘प्रुडेन्ट बैकिङको लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त बजारमा भएको अभ्यासहरु लागू गर्दै जानेछौं । बासल थ्री अझै लागू भएको छैन, अब लागू गर्छौ ।’
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यलाई बढाउदै लैजाने उनले बताए । ‘हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा मात्र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्य गर्दै आएको छ, अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि हामी जाँदैछौं ।’
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने देखिएकोले बजारमा पुँजीको माग बढ्दै गएको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिदै बैंकहरुले कर्जा लगानी विस्तार गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले कुल राजश्वको १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्चमा लगानी गर्न सकेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा प्रयोग हुने गरि अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्काशन दिनुपर्ने बताए । ‘भारतमा आईएफसी स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गरेर ठूला ठूला परियोजना बनाएको रहेछ । नेपालमा पनि उसले स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्ने भनेको थियो । पाँच वर्षअघि म अर्थमन्त्रालयमा प्रमुख आर्थिक सल्लाकार हुँदा त्यसमा सहमति दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बण्ड जारी भएको रहेनछ, म त आश्चर्यमा परेको छु’ गभर्नर नेपालले भने ।
Comment