बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भए ऋण नपाइने व्यवस्थाले लगानीकर्ताकाे संख्या घट्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुने बताएका छन् । नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य सरोकारवाला निकायले आयोजना गरेको स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रममा उनले यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमै असर पर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । यसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ ।’

त्यसैगरी उनले निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने बताएका छन् । साथै उनले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नुहने पनि बताए । यसप्रति प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रप्रति प्रधानमन्त्रीको सदासयताका लागि धन्यवाद दिन चाहेको जानकारी दिए ।

स्टार्टअप नेसन २०३० मा उनले राखेको मन्तव्यको पूर्णपाठ :

नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य सरोकारवाला निकायले आयोजना गरेको यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सबैभन्दा पहिले म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

यो स्टार्टअप नेसन सम्मेलन हामी तेस्रो पटक आयोजना गर्दैछौ । शुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्याण्डस् अन्तरप्रेरणा लगायतका संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौ ।

यसपटक सरकार यसको आयोजनामा सघन रुपमा आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरुको उपस्थितिले स्टार्ट अपको महत्वलाई थप उचाइ दिएको छ ।

बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न शुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको छ ।

चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानूनी रुपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संशोधन भएका आठ कानूनमध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ ।

त्यस लगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । आजको यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारि महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।

ऐन र नियमावलीमा यी बिषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा १ अर्ब २५ करोड रुपैया स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरुसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

यसका लागि हामीले युवाहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको शुरुवातका रुपमा महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।

किनभने महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगरसमेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ । सबै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ । हामीसंग यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले सरकारहरुको सहकार्यमा यी केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्षम छौ । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौं । यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौ । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको १०० दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने बिषय पनि छ । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका बिषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ ।

तीन दिन अघिमात्रै करिब १७५ सांसद, समिति सभापतिज्यू र माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

संसदमा बिचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने बिषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने बिषय म यहाँ पनि जोडदार रुपमा उठाउन चाहन्छु ।

यसैगरि, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढि शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ ।

हामीले उद्यमशीलता बिकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनु भएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।

हामीले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरुले करिब २५ रोजगारी सृजना गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्ट अप संजाल भएको मुलुक बनेको छ । हामी जस्तै अति कम बिकसित मुलुक बंगलादेशमा बर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको छ ।

हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका छन । ती युवाहरु नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेशियामा काम खोज्न गएका छन ।

अहिले नेपालले तिव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुइ ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिवद्धता जनाएका छन । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसंग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ।

लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रबर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा बिकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौ । यसअघि दुइपटक भारतमा गरि चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानूनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ ।

लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजस्व बढछ । समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गरौं ।