सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई सघाउने

काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै नियमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनका लागि आवश्यक कानून बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति ल्याएको हो ।