काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्ट लगायतसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नहुँदा सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले सहकारीलाई नियमनकारी निकाय बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी बैंकिङ विज्ञहरूले नियमनलाई महत्त्व नदिँदा सहकारीमा समस्या देखिएको धारणा राखे । सहकारीका समस्या समाधानका लागि नियामकीय निकाय बनाउनु पर्ने र एउटै कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक भएको सुझाव दिएका छन् ।
Comment