तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले नेपालमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । राणाशासन अन्त्य भएपछि २००८ माघ २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यो क्रान्तिकारी कदम थियो । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकाली अवस्था रहेकाले सुवर्ण शमशेरले ल्याउनु भएको बजेटको एउटै लक्ष्य थियो – ‘समृद्धि ल्याउने र असमानता हटाउने ।’ बजेटका सवालमा कांग्रेसका सबै दस्तावेजहरु हेर्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका सरकारले आर्थिक संरचनालाई बृहत रुपमा फेरबदल गरेको स्थिति देखिन्छ ।
२०१६ सालमा जननायक वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि बजेटको आकार र स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । ०१६ सालमा सुवर्ण शमशेरको बजेट भाषणमा समृद्धि र समानता पहिलो प्राथमिकतामा थिए । कृषिमा आधारित विकास र जनतालाई सामाजिक सेवा बढाउने साथै यातायात र शिक्षामा विशेष सुधार गर्ने बजेटका प्राथमिकता थिए ।
मुलुकभर नेपाली रुपैयाँ चलाउने काम सुरु गरेर नेपाली मुद्राप्रतिको विश्वास जगाउने, आर्थिक विकेन्द्रीकरण गर्ने त्यसबेलाका बजेटका प्राथमिकता थिए । वास्तवमा आजको नयाँ नेपालको प्रारम्भिक संरचना ०१६ सालमै कोरिएको थियो ।
पछि पंचायती व्यवस्था लागू भएपछिका बजेट मितव्ययी बनाउने नाउँमा सिमित शासकलाई पोष्ने किसिमका आए । औद्योगिक विकास गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने सामान्य सुधारहरु देखिए पनि त्यसबेलाका अर्थमन्त्री सूर्य बहादुर थापा, किर्तिनीधि विष्टले अर्थतन्त्रमा तात्वीक सुधार ल्याउन सकेनन् । मरिचमान सिंह र प्रकाशचन्द्र लोहनीका कालमा केही सुधार देखिएपनि वीपी–स्वर्णशमसेरकै पालाको बजेट आजसम्म तारिफयोग्य देखिन्छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका अर्थमन्त्रीहरुका भिजनलाई भने सम्मान गर्नैपर्छ । महेश आचार्यका पालामा आएको बजेटका कारण उदारीकरण र निजीकरणले आर्थिक वृद्धिमा धेरै सहयोग पुर्यायो । पछि ०५६ सालको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमको जस पनि आचार्यलाई नै जान्छ । गरिबी निवारण कार्यक्रममार्फत ल्याइएका वृद्धभत्ता कार्यक्रम आजसम्म उत्तिकै प्रभावकारी छ । दक्षिण एसियामै अब्बल ठहरिएका डा.रामशरण महतले ल्याएको उदार अर्थनीति आज उत्तिकै व्यवहारिक छ । डा. युवराज खतिवडा, डा. बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा आएका बजेटले अपेक्षित लक्ष्य पुरा गर्न सकेनन् ।
अब बजेटकै सन्दर्भ जोड्दै जाँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको हालको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रा स्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेटमा नीतिगत अस्थिरता निम्ताएका छन् ।
बजेट भाषणमा उल्लेख भएका कार्यक्रम झट्ट हेर्दा र सुन्दा लोकप्रिय छन् । तर पुराना आयोजनालाई अलपत्र पार्ने र जनताका उद्देश्य पुरा नहुने किसिमका कार्यक्रमहरु आएका छन् । लगानी आउने र उत्पादन बढ्नेमा आशावादी हुन सकिदैन । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्न सकिने अवस्था देखिदैन भने बजेटरी सुधार केही छैन । कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने व्यवस्था कटौति गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बजेट कनिका छर्ने प्रबृत्तिका छन । आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकबाट आएका योजना प्राथमिकतामा छन भने ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
सरकारले सबै क्षेत्रलाई छुनेगरीमात्र बजेट ल्याएको छ लक्ष्यमा पुग्नेगरी छैन । यसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्दैन । चालु वर्षकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकाले खासै नयाँपन देखिएन । राजस्व बढाउनका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार निराश देखिएको छ । बजेटमा प्रशस्त कमजोरी रहेकाले बजेटबाट उत्साहित हुने अवस्था छैन । बजेट भनेको वित्तनीति भएकाले यसमा प्रशस्त मेहेनत गर्नुपर्ने थियो तर सरकारले बजेट अगाडि लिने गरेको प्रतिबद्धता बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन ।
उत्पादनमा वृद्धि, लाखौं रोजगारीको सिर्जना, शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न ल्याउनुपर्ने बजेट चुकेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गरी क्रमभंग गर्ने गरी बजेट आउन नसक्नु र पुरानैलाई निरन्तरता दिनुले धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । कृषि दशक घोषणा भएपनि बजेट घटाउनु त्यति उपयुक्त होइन ।
बजेटमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने आधारहरु देखिए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । स्रोत परिचालन सही ढंगले गर्न सकेमा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने आधारहरु नभएका होइनन् । यसका लागि उत्पादन र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सरकारले सहज समन्वय गर्नैपर्छ । १२ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य कार्यान्वयनमा आउनसक्ने भएपनि वाह्य सहयोग जुट्नेमा आशंकाहरु छन् ।
संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको बजेटमा उल्लेख भए पनि त्यो आधार तय गर्न उत्पादनको समान वितरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा ठोस आधार नहुँदा यसले दिर्घकालिन समस्या निम्त्याउने खतरा छ ।
Comment