सहकारी नियमनका लागि सरकारले विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने बताए ।

त्यस्तै सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए ।

सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्रपतिले जानकारी गराए । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।

उनले भने, ‘सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरीनेछ । सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ ।’