नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास बढाउन मद्दत पुग्छः सचिव दुवाडी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले सहकारी क्षेत्रले विकसित प्रविधिको प्रयोग गरी सदस्यलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको प्रथम डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मुलुक डिजिटल फ्रेमवर्ककारुपमा अगाडि बढी रहेको छ । हाम्रा अगाडि अवसरको युगका रुपमा आइरहेको प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने सहकारी हराएर जाने परिस्थिती बन्न सक्छ ।’

सहकारी क्षेत्र अहिले सकसपूर्ण ढंगले अगाडि बढीरहेको बताउँदै उनले बचतकर्ताहरुले नै सहकारीमाथि शंका गरिरहेको बताए । ‘यस्तो वातावरण कसरी बन्यो ? बचतकर्ता सडकदेखि विभागसम्म धर्ना दिइरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि कन्क्लेभमा छलफल गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

उनले सहकारी क्षेत्रमार्फत ९ खर्बको बचत परिचालन भएकाले यो क्षेत्र अफ्ट्यारोमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउने की नराम्रो बनाउने भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु रहेको बताए । सूचना प्रविधिलाई जीवन पद्धतीमा अबलम्वन गर्दै सहकारीले सदस्यको विश्वास जितेर अगाडी बढ्न उनले सुझाए । विकसित सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकेन सहकारीमा सदस्यको आर्कषण बढेर जाने दुवाडीले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायले सहकारीले एटिएम, मोबाईल बैंकिङ जस्ता सेवा सदस्यलाई दिँदा नियामक निकायको स्विकृती लिन आग्रह गरे । विश्वले डिजिटल प्रयोगमा फड्को मारेको भन्दै कार्यक्रममा उनले प्रविधिको प्रयोग गर्दा पहुँच र सुरक्षाको विषयमा सम्वेदनशीलता कायम आवश्यक भएको जनाए । प्रविधि प्रयोगले क्षेत्रगत तथ्याङ्क संकलन गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा राज्यले मागेको बेला वास्तविक तथ्थाङ्क दिन सके सहकारीको महत्व बढेर जाने उनको भनाई छ । यस्ता कार्यक्रमले चेतना र जागरण ल्याउने हुँदा समय समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

‘सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर प्रयोग भईरहेको छ । जसले गर्दा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएकाले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसमा विभाग लागि परेको छ’, उनले भने ।

बचत सुरक्षा र गोपनियता मुख्य रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा लिएको छ । राज्यले खोजेको डिजिटल सेवा विस्तार नै हो । यस्ता सेवा स्तरिकरन गर्दै प्रयोग गर्नु पर्छ ।’