बजेट खर्चिन अख्तियारी लिनु नपर्ने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि बजेट खर्च गर्न माथिल्लो निकायको अख्तियारी लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । एउटा आर्थिक वर्षमा खर्चको अख्तियारी लिनमात्रै ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको र यसले समग्र विकास आयोजनाका काम प्रभावित भएको भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल आयोजनाको काम सुरू गर्नुअघि अख्तियारी लिन जिविस, सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म आइपुग्दा ६ महिनासम्म लाग्दै आएको छ ।
विनियोजित बजेट खर्च नभएपछि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै योजना आयोगबाट अख्तियारी लिने प्रावधान खारेज गर्न लागेको आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालको नीति संशोधन भएपछि व्यवस्थापिका संसद्ले बजेट पारित गरेको दिनदेखि सरकारी निकायले सिधै बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनलगत्तै यो व्यवस्थाका लागि काम थालिने उनले बताए ।
“आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक निकायका अधिकारी बजेट खर्चको अख्तियारी लिन तालुक मन्त्रालय र योजना आयोग धाउनु पर्दैन,” उनले भने, “व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएकै दिन सम्बन्धित सरकारी निकायले सिधै खर्चको अख्तियारी पाउनेछन् ।” उनका अनुसार आफ्नो बजेट रकम हेरेर सम्बन्धित निकायले सिधै खर्च गर्न पाउनेछन् । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच छलफलपछि यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिर्वतन गरिने पोखरेलले जानकारी दिए ।
अधिकांश आयोजनालाई बजेट खर्च अख्तियारीमा ६ महिनासम्म लाग्ने, ठेक्कापट्टालगायतका काम सम्पन्न गर्दा जेठसम्म पुग्ने भएपछि एउटा आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुँदै आएको छ । “जिल्लाको एउटा आयोजनाको काम सुरू गर्नुअघि जिविस, मन्त्रालय हुँदै आयोगसम्म आइपुग्दा ६ महिनासम्म लाग्छ,” पोखरेलले भने, “अख्तियारी लिनु नपर्ने भएपछि साउनदेखि नै ठेक्कापट्टाको काम सुरू गर्न सक्छन्, सर्वाधिकार सम्पन्न संसद्ले पारित गरेको बजेट खर्च गर्न किन मन्त्रालय र आयोगबाट स्वीकृति लिनुप¥यो ? संसद्ले बजेट पास गरेपछि फेरि फाइल बोकेर मन्त्रालय र आयोगमा अख्तियारी लिन आउन आवश्यकै छैन ।”
चालू आवमा कात्तिक मसान्तसम्म खर्चको अख्तियारी लिने भने पनि कतिपय मन्त्रालयबाट निर्धारित समयमा अख्तियारी लिन ढिलाइ भएको छ । “अख्तियारीको लामो प्रक्रिया, झन्झटिलो ठेक्कापट्टाका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो,” पोखरेलले भने, “नयाँ व्यवस्थापछि विकास खर्च बढ्छ ।”
चालू वर्ष लक्ष्यअनुसार विकास खर्च नहुने भएको छ । १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन भएकोमा ११ महिना बितिसक्दा ४८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आव सकिन ३ सातामात्र बाँकी छँदा ६६ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च हुन बाँकी छ ।
सरकारले विकास खर्च बढाउन स्थानीयस्तरमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी भएको पोखरेलले बताए । खर्च गर्ने अधिकारीलाई क्षमतायुक्त बनाउन अभिवृद्धि कार्यक्रम आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
आगामी आवमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिका काम सम्पन्न गरेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने तयारी छ । वन र वातावरण, जग्गाको समस्या समाधान नगर्ने आयोजनालाई बजेट दिँदा खर्च नभई फ्रिज हुने गरेपछि अर्थले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
आउने आवदेखि देश पुनर्निर्माणमा लाग्ने भएकाले ऐनको प्रक्रिया पु¥याउँदा ढिलो हुने हुँदा सरकारले विद्यमान ऐन–कानुनका प्रावधानअनुरूप नै ‘फास्ट ट्र्याक’बाट आयोजनाको काम सुरु गर्ने भएको छ । “सार्वजनिक खरिद ऐनमा फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था छ,” पोखरेलले भने, “सोही प्रावधानलाई टेकेर आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिन्छ ।” वातावरण, वन र जग्गा प्राप्ति ऐनका यस्तै व्यवस्थालाई टेकेर काम अघि बढाइने उनले बताए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछि थप कार्यक्रम आउने भएकाले आगमी आवमा खर्च बढ्ने उनको प्रक्षेपण छ ।

६ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य
विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचना पुनर्निर्माणमा थप लगानी हुने भएपछि आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ६ प्रतिशत राखिने भएको छ । आगामी वर्ष पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, क्रमागत आयोजनाको काम जारी राखिने, पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुने भएकाले खर्च बढ्ने अनुमानका आधारमा सरकारले यो लक्ष्य निर्धारण गर्न लागेको उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा तोकिएको छ । दाता सम्मेलनपछि उनीहरूको सहयोगका आधारमा बजेटको अंकमा केही हेरफेर हुन सक्ने पोखरेलले बताए ।
आगामी वर्षको बजेट सीमाअनुसार ४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व, ८५ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नमात्र सरकारले १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नेछ ।आजको कारोबारबाट