विद्युत महशुल विवादबारे पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले के भने ?

बिगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो । उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको छ ।

आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेकोबेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्व २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।

पटक-पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ चैत्र ५ गतेको बैठकले ‘कोरोनाको नेपालमा जोखिम बढ्दै गएको, यस रोगको संक्रमण हुन नदिन तथा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारी संयन्त्र, उद्योगी व्यवसायीयलगायत निजी क्षेत्र एवम् राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र प्राथमिकताका साथ परिचालित हुनु पर्ने अवस्था रहेको, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अवरोध आउन नदिन सबै क्षेत्र विशेष गरी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र सतर्क र सजग भई गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नु पर्नेलगायतका विशेष परिस्थिति र थप विद्युत उत्पादन भइरहेको एवम् हुन सन्दर्भसमेत रहेकोमा विद्युत आपूर्ति जस्तो अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति निर्वाद रुपमा गर्नु पर्नेमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने रोजगारी बन्द हुने वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यातमासमेत अवरोध हुनेगरी गम्भीर क्षति पुग्नेतर्फ ध्यान नदिई राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा रहेको सयममा वस्तु वा सेवा उत्पादन र निर्यातसमेत गर्ने उद्योग व्यवसायहरुलाई विगतदेखि उपलब्ध गराइदै आएको विद्युत सेवाको लाइन काटी विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य बन्द गरी उद्योगहरुलाई कठिन परिस्थितिमा थप संकट सिर्जन हुने कार्य गरेको’ उल्लेख गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिवमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ ९१३० मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरुलाई विलिङ्ग गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा छुट विल गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ६१ वटा उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको थियो ।

विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट विल गरिएको रकम ३५ दिन भित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट विलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा छुट विल गरिएका निज उपभोक्ताहरुबाट कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट विलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिइएको छैन ।
छुट बिल गरिएका उपभोक्ताहरुले विभिन्न सम्मानित उच्च अदालतहरुमा उत्प्रेषण परमादेश समेत रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट विद्युत महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुल भन्दा अन्यथा बिलिङ्ग गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र निज उद्योगहरुले उच्च भोल्टेजको ट्रंक लाईन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जनाई प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था छ ।

डेडिकेटेड फिडरमा भएको नीतिगत व्यवस्थाः

संचालक समितिको २०६९ पुस २२ गतेको ६४५औं बैठकबाट चौविसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पताल बाहेक अरुलाई नदिने, नयाँ डेडिकेटेटेड फिडरमा आपूर्ति २०६९ जेष्ठदेखि मात्र दिने निर्णय भएको । साथै, २०५८ साल देखि एक पटक मात्र अपर्याप्त मात्रामा विद्युत महशुल बढेकोले डेडिकेटेड फिडरबाट र चौविसै घण्टा विद्युत खपत गर्ने इकाइलाई छुट्टै उच्चदर प्रस्ताव गरी विद्युत महशुलको नयाँ दर प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको । संचालक समितिको २०७० जेठ ११ गतेको ६५३औं बैठकबाट नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०७० साल जेठदेखि मात्र दिने संचालक समितिको ६४५औं बैठकबाट निर्णय भएको सन्र्दभमा २०७० साल जेठ महिनादेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय भएको । संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१०औं बैठकबाट तत्कालीन संचालकको संयोजकत्वमा गठित उप समितिको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महशुल दर सहितको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७२ श्रावणको विद्युत खपत ९२०७२ भाद्रको मिटर रिडिङ्ग० देखि लागू गर्ने गरी प्राधिकरणबाट आन्तरिक पत्राचार भएको ।

· आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी लागू गरेको । विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि २०७३ भाद्र महिनाको रिडिङ्गदेखि लागू हुने गरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महशुल दरको व्यवस्था गरिएको ।

विनियमावलीको विनियम ९५० को उप विनियम ९२० मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाईन र ट्रक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारीक, गैर व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत शक्ति खपत गरे वापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्नेु व्यवस्था गरिएको ।

विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ३३ के भि ट्रक लाईन तथा ११ के भि रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिई रहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाईनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छु भन्ने व्यवस्था रहेको ।

साथै, सोही विनियममा ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई नेविप्राले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतको विल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनको सरह विद्युत महसुल लगाइने छ । यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको ।

प्राधिकरण संचालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८औं बैठकबाट संचालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट सप्लाई लिईरहेका ग्राहकहरुको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकहरुले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण महशुल रकम असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने राय सुझाव दिएको । ट्रक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका विषयमा समाधानका लागि मा। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, मा। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र मा। अर्थ मन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिबको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०७३/०९/२१ मा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको ।ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिले निम्न सिफारिस गरेको थियो

(क) २०७२ साउनदेखि २०७२ पौषसम्मको हकमा स् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७७०२/२६ को पत्रानुसार यस विवादित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार यस समितिलाई नभएको र उपभोक्ता तथा प्राधिकरण बीच भएका महशुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विषय विद्युत नियमान आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम विद्युत नियमान आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरण सहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने ।

(ख) लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुनु अघिसम्मको अवस्था स् मिति २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगीहरुबाट ने वि प्रा को स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ्ग तालिकामा तोकिएको समय भन्दा बढी अवधि विद्युत सेवा लिएकोले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम (५) को (५) बमोजिम डेडिकेटेड महशुल लिने निर्णय मिति २०७३/०७/१६ गते ने।वि।प्रा।संचालक समितिबाट निर्णय भएको आधारमा सबै उद्योगीबाट प्राधिकरणका संचालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा ने वि प्रा विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महशुल निजहरुबाट ने वि प्रा ले असुल उपर गर्नु पर्ने । यसरी असुल उपर गर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीहरुले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनु पर्ने ।

(ग) लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएपछिको अवस्था स् विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मिति २०७५/५/११ मा जारी भएको र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३/०६/०५ मा जारी गरेको रिट निवेदन खारेजको फैसलामा हाल मुलुकमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विनियमावली बमोजिमको महशुललाई निरन्तरता दिन नपर्ने भएमा महशुल दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकायले आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै भएकोले त्यस तर्फ थप विवेचना गर्नु नपर्नेु व्याख्या गरेको आधारमा विद्युत नियमन आयोग स्थापना भई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आईसकेको हुँदा यस विषयमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी दफा १८ बमोजिम विद्युत नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरण सहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ड्ड ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय स् ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्वन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट समन्वयात्मकरुपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

ड्ड मिति २०७७०४/२६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयबाट विद्युत नियमन आयोग र ने वि प्रा लाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्राचार भएको ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव :
(क) विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/९/२९ को १०३औं बैठक र मिति २०७३/२०१६ को १०८औं बैठकका निर्णय अनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुनु अघिसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाईन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपभोग परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महशुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयका अलवा टि।ओ।डी। मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।

(ख) विद्युत लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको घोषणा पश्चात सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा टुइ लाइन मार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकिन गरी कानूनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महशुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त निर्देशन :
(क) नेविप्राबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका संचालक समितिको २०७७०३१२ को निर्णयले २०७२ श्रावणदेखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३/०३/१६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोही वमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट बिल जारी गर्ने ।

(ख) छुट विल जारी भएपछि ३५ दिन भित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिंग भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाईन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदा हुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने ।

विद्युत नियमन आयोगलाई प्राधिकरणले २०७७ चैत्र १९मा गरेको पत्राचार :
(क) मिति २०७२ श्रावणदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थप दस्तुर सहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत महशुल सम्वन्धित उपभोक्ताहरुबाट असुलउपर गर्ने । तर कुनै ग्राहकको हकमा सम्मानित अदालतबाट अवधि किटान गरी महशुल लिनेगरी फैसला र आदेश भएकोमा सोही बमोजिको रकम असुलउपर गर्ने ।

(ख) डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत महशुलका सम्वन्धमा केही उपभोक्ताहरुले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट विवाद निरुपणका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्वन्धमा अदालतको फैसला र आदेश र विद्युत नियमन आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

(ग) विद्यमान कोभिड १९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असलाई मध्यनजर गरी प्रकरण ९१० मा उल्लेख भएबमोजिमको बक्यौता रकम किस्तावन्दीमा बुझाउन पाऊँ भनी २०७८ असारमसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्तावन्दी कायम गरी बक्यौता महशुल बुझाउने सुविधा दिने ।

विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको छ, त्यसको आधारमा नै उद्योगहरुलाई महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई बिलिङ्ग गरिएको विद्युत खपतको बक्यौता महशुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले सोही सुविधा लिई बिल भुक्तानी गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसका अतिरिक्त, उक्त अवधिमा जारी भएका बिलउपर सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताहरुले विद्युत वित विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ ९१० बमोजिम पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदछौ ।

नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुबाट प्राप्त हुने निर्देशनप्रति प्रतिवद्ध रही आम उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउँदै मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका ल विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउदै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास प्राधिकरण सदैव समर्पित रहने दृढतासमेत व्यक्त गर्दछौं ।

(डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकहरुको महसुल भुक्तानी विवादलगायतका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति)