३ करोडभन्दा कमको आयोजना केन्द्रले अगाडि बढाउँदैन : अर्थमन्त्री

चितवन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट दुरुपयोगको बेथिति अन्त्य हुने बताएका छन् । १७ औं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘३ करोडभन्दा कमको आयोजना केन्द्रले अगाडि बढाउँदैन, १ करोडभन्दा कमको आयोजना प्रदेशले हाल्दैन, १ करोडभन्दा तलको आयोजना स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यविधि आइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाहेक चार गुणाभन्दा बढी नगर्ने निर्णय भएको छ ।

अर्को बर्षबाट बहुवर्षे आयोजनामा बजेट नराख्ने र ठेकदारले दाबी गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । जति बजेट आवश्यक हो, त्यो मन्त्रालयले माग गर्ने व्यवस्था हुँदैछ । यसले आन्तरिक बजेटमा अनुशासन, बेथितिको अन्त्य हुँदैछ।’

अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार, समयसापेक्ष मौद्रिक नीति हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर पहल गर्यौं । अहिलेको मौद्रिक नीतिले कर्जामा लगानी बढाउँछ, ब्याजदर घटाउँछ, लगानी वृद्धि गर्छ, उपभोक्ताले उपभोग गर्न गाह्रो मान्नुपर्दैन, भविष्य सुनिश्चित रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले भने, ‘संसारभरिका पर्यटकका लागि चितवनका वन्यजुन्त, थारुहरुको संस्कृति र पम्परा आकर्षण बनेको छ । उनीहरुको संरक्षणमा सरकार कटिबद्ध छ ।’

अहिले आर्थिक सूचकहरु विस्तारै सकरात्मक हुँदैछन् । अहिलेसम्मकै बढी विदेशी पर्यटक आगमन भएको छ । आन्तरिक पर्यटक पनि बढेको छ । यसले सौराहको पर्यटन, व्यवसाय र रोजगारी वृद्धि हुनेछ मन्त्री डा महतले अपेक्षा राखेकाे बताए ।

उनले भने, ‘शेयर बजार उकालो लागेको छ, जग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता पनि घट्दैछ । विदेशबाट आएको विप्रेषण पनि बढिरहेको छ, ब्याजदर कम हुँदै गएको, ऋणीलाई चैतसम्म भाका दिइएकाले उनीहरुलाई पनि राहत पुग्नेछ । बैंकबाट कर्जा पनि विस्तारै बढिरहेको छ । मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बिजनेश व्यापारको लागत कम गर्नेछ ।’

उनले भने, ‘नेपालको जलविद्युत, कृषि ब्यापार, पर्यटन र सूचना प्रविधिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा पुर्याउँछ । अवसर यही छ, युवाहरुले सुष्म दृष्टिले यहाँका अवसरहरु खोज्नुपर्छ । यो देशमा धेरै गर्न बाँकी रहेकाले अवसर यही छ ।’

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अब ६ लेनको बन्दैछ । यसले यातायात लागत कम गर्ने र पर्यटनलाई सहयोग गर्नेछ । हेटौडासम्मको फास्ट ट्रयाक बनिसकेपछि काठमाडौंबाट डेढ घन्टामै पूर्व चितवन आइपुगिने उनले बताए।

‘निकुञ्ज र यस वरिपरी बस्ने जनताको भविष्यसँग जोडिएको छ । दुवैको विकास सँगसँगै जानुपर्छ । निकुन्ज जनताका लागि र जनता निकुन्जका लागि भन्ने मान्यता सरकारले अगाडि बढाउँछ । ०२९ सालको ऐन परिवर्तन हुन्छ’ मन्त्री डा महतले भने, ‘निकुन्ज र पर्यावरणको नाममा आएको पैसा एड्भोकेशी र रिर्पोट तयार गर्ने नाममा उत्तै फर्किन्छ । अब एड्भोकेशी र रिर्पोटको थप आवश्यकता छैन । निकुन्ज र पर्यावरणको नाममा आएको पैसा उतै जाने विधि हामी मान्दैनौं ।’

वन्यजन्तु तीन गुणा वृद्धि भएकाले मानिस र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढेको मन्त्री डा महतले बताए । उनले ‘संरक्षणका लागि आएको पैसा वन्यजन्तु र मानिसको जनजिविकामा खर्च हुनुपर्ने माग राखे। भने, ‘नेपालको ४५ प्रतिशत जमिनमा जंगल छ । केही वर्षको अन्तरालमा हामीले २७ बाट हामीले ४५ प्रतिशत पुर्याएका हौं । विदेशी सहयोगले जंगल वृद्धि भएको होइन, हाम्रो सामुदायिक वनको अवधारणाले वृद्धि भएको हो ।’