यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दा शसक्त रुपमा उठाइदिन संचारकर्मीसँग आग्रह

बनेपा । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्ना अधिकारहरु राज्यले अझैपनि कुन्ठित गरेको दुखेसो गरेका छन् । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा सरकार गम्भीर नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा नील हिरा समाज(ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी)ले धुलिखेलमा पत्रकारहरुसँग गरेको कार्याशालामा समुदायका अभियन्ताहरुले संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो नदिएकाले मिडियामार्फत आवाज उठाइदिन आग्रह गरे । अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठले दक्षिण एसियामा नेपालको संविधान सिमान्तकृत वा अल्पसंख्यक समुदायका हकमा उदार देखिए पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गराउने सवालमा अनुदार रहेकाले मिडियाले सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिन ।

‘मिडियाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका कारण आजको अवस्था बनेको हो । तर अझै धेरै मुद्दाहरु ओझेलमा छन् । बनेका कानूनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । समुदायका व्यक्तिहरुमाथि विभेद कायमै छ । त्यसैले संचारकर्मीहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ श्रेष्ठले भनिन ।

कार्याशालाको सहजीकरण गरेकी गौरी नेपालीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका बारेमा समाज अझै अनभिज्ञ र विभेदकारी रहेकाले मिडियाको शसक्त भूमिका आवश्यक रहेको बताइन । उनले समुदायका विषयमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा र मुद्दाका विषयमा संचारकर्मीहरु सचेत हुनुपर्ने औंल्याइन । अभियन्ता भक्ति साहले विविध यौनिकता तथा लैङ्गिकता भएका व्यक्तिहरु नेपाली समाजमा पहिचान खुलाएर आउने वातावरण विकसित हुँदै गएपनि राज्यले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडा भोग्नुपरेको बताए । संचारमाध्यम र संचारकर्मीहरुले हालसम्म गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै साहले भावी दिनमा संचारकर्मीहरुका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

दुई दिनसम्म चलेको कार्याशालामा विभिन्न मिडिया हाउसमा कार्यरत २० पत्रकारको सहभागिता थियो । कार्याशालमा समुदायका बारेमा प्रयोग हुने शब्दावली, लैङ्गिकताको परिभाषा, दुई दशकमा भएका उपलब्धी, कानूनी जटिलता, तत्काल उठाउनुपर्ने मुद्दालगायतका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।