काठमाडौं । आर्थिक मन्दीका कारण कारोबारमा कमी आएपछि बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरु बढेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म ६२ हजार ६८९ जना कालोसूचीमा परेका छन् । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुवाती दुई महिना अर्थात् साउन र भदौमा १६ अर्ब रुपैंया बराबरको नौं हजार १४४ जना रहेका छन् ।
गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कालोसूचीमा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको संख्या ५८ हजार ४४६ जना रहेको छ । औसतमा हेर्ने हो भने आर्थिक बर्षको दुई महिना मै कालोसूचीमा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणिको संख्या ६१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । भाखा नाघेको ९० दिनसम्म ऋण नतिरी बसेकाहरुलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्छ । बैंकहरुले यसको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
चालु आर्थिक बर्षको साउनमा चेक बाउन्सबाट कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार हजार ४६० जना रहेका छन् । यी ऋणीहरुबाट बैंकले चार अर्ब बराबरको रकम उठाउनुपर्ने छ । साथै, लोन डिफल्टबाट पाँच अर्ब रुपैंया बराबरको रकम नउठेपछि ७९३ जना कालोसूचिमा परेका छन् । यो संख्या घटेर साउन महिनामा चेक बाउन्सबाट तीन अर्ब रुपैंयाका लागि तीन हजार ३२१ जना कालोसूचिमा रहेका छन् । त्यस्तै, लोन डिफल्टबाट चार अर्ब रुपैंयाँका लागि ५७० जना कालोसूचिमा परेका छन् ।
के भन्छन् जानकारहरु ?
विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार कम्पनी तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा पर्नुको प्रमुख कारण आर्थिक मन्दीलाई औलाउँदै आइरहेका छन् । बैंकको व्याजले मात्र ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने भन्दा पनि भुकम्प जादा अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पार्छ भन्ने लागेको थियो । तर, यसको असर सिमित जिल्लाहरुमा रह्यो । त्यसपछि कोभिड आयो त्यसले पुरै संसार आक्रान्त बनायो । जसको कारण धरैजसो साना व्यापार व्यवसाय कालोसूचीमा परेको पूर्वबैंकर अनिल केशरी शाह बताउछन्।
धेरैजसो कालोसुचिमा पर्नेहरु ठुला व्यवसायभन्दा पनि साना व्यवसाय बढी रहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘संकटको बेला साना व्यवसायलाई निकै गाह्रो भयो । बैंकको व्याजको बोझ एकातिर छ, तर भाडा, बत्ती, कर्मचारीलाई तलब कसरी तिर्ने भन्ने सकस अर्कोतिर छ । संकटको घडीमा सरकारबाट उनीहरुले केही राहत पाएनन् । बैंकको व्याज घटाउ मात्रै भनियो, बैंकले व्याज घटाए । उनले भने, बैंकको व्याजमात्र घटाएर महामारीले परेको नकारात्मक असरबाट धेरै संस्थाहरु उठ्नै सकेनन। जसको कारण पछिल्लो समय कालोसूचिमा पर्नेको संख्या बढेको हो ।’
उनको विचारमा संस्थाहरुले दुई किसिमले लोन तिर्न सक्दैनन । ‘एउटा संस्थाले लोन तिर्न नसक्ने भएर र अर्को तिर्न नचाहने सोच बनाएकाले पनि नतिरेको हुन्छ ।’ यिमध्ये अधिकांशको नर्तिने सोच होइन । नसक्ने अवस्थाले कालोसूचिमा परेको शाहको बुझाई छ । उनले भने, सरकारले ऋण तिर्न नसक्नेलाई राहत नदिने हो भने, व्याज मात्र घटाएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचेको हो भने यो सुरुवातमात्र हो आगामी दिनमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तिब्र बढ्दै जान्छ । धरासायी अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो भने सरकारले विभिन्न निकाय संघ संस्थाहरुसंग बसेर गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । अहिले टाउको दुख्यो भने पेनकिलर खाइन्छ न की टाउको किन दुख्यो भनेर कहिले हामीले हेरेका छैंनौ । पछि हेर्दा ट्युमर तपाइँको धेरै ठुलो भइसके छ पहिल्यै आएको भए हुने थियो भन्ने अवस्थामा नपुगोस’, उनले भने ।
पोष्ट कोभिडको बेला महामारीमा सुधार आउँदै गयो । तर, त्यो महामारीले पारेको असरमा सोचेअनुसार अझै सुधार नभएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सिइओ रमेश घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार विगत पाँच बर्षदेखि निजीक्षेत्रमा जुन किसिमले कर्जा प्रवाह भइरह्यो, त्यो बैंक वित्तिय संस्थाबाट कर्जाको रुपमा नीजि क्षेत्रमा चाहिएभन्दा बढी लगानी भयो । जति पैसा चाहिएको थियो त्यतिमात्र व्यवसाय र उद्यममा लगानी भयो । बढी भएको पैसा अन्यत्र प्रयोग गरियो । अहिले उद्यम र व्यापारमा लगानी गरेको पैसा त्यसबाट आम्दानी भएको पैसा बैंकलाई तिर्न सक्ने भयो । तर गैर व्यापारिक क्रियाकलाप जस्तो घर जग्गा, सेयरमा प्रयोग गरेको वा कुनै घरायसी प्रयोगमा खर्च भएको पैसा तिर्न तत्काल सकेन् । त्यो पैसा तिर्न नसकेर उद्यमी व्यवसायीलाई गाहो भइरहेकाले कालोसूचीमा पर्ने बढिरहेको उनको भनाई छ ।
त्यसैगरी उनले पछिल्लो समय व्यापारिक र औद्योगिक क्रियाकलापमा छाएको सुस्तताले गर्दा जुन हिसावमा चहलपहल हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताए । कन्जुमरको खपत कम भइरहेको छ । दिनानुदिन युवाहरु विदेशीने, विश्वव्यापी आर्थिकमन्दी आएको छ त्यसले पनि नेपाललाई असर गरिरहेको छ । यी लगाएतका थुप्रै गतिविधिले ऋणीहरुको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा कमी आयो तिर्न सकेन् । कर्जाको संख्या उल्लंघन गर्नेको संख्या बढ्यो । यसलाई सुधार गर्न विगतमा जुन ओभर फाइनान्सिङ भएको थियो । त्यसलाई व्यवसायी उद्यमीले एकैचोटी दिन त सक्दैन् । त्यसलाई बैंक वित्तिय संस्था तथा नियामकहरुले विस्तारै तिर्नसक्ने बातावरण बनाइदिने, कर्जाहरुलाई पुर्रसंरचना गर्ने, पुनःतालिकिकरण गर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानलाई सहज बनायो भने कालोसूचिमा पर्नेको संख्यामा हा्स आउने उनले बताए । व्यापारिक सुस्ततालाई कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको बातावरण बनाइदिने हो भने पनि सहज हुने उनले बताए ।
कर्जा सूचना सम्बन्धी विवरण कसरी तयार हुन्छ ?
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण, ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा सो केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ । लघुवित वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने रु.५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।
कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ ?
कालोसूचीमा पर्नुलाई जघन्य बैंकिङ कसुर मानिन्छ । कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा÷सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउने छैनन् । त्यस्तै कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गर्न सक्नेछ ।
यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान नगर्न सक्छन् ।
Comment