चार हजार स्कुलको निर्माण अनिश्चित

काठमाडौं ६ फागुन । विनाशकारी भूकम्पमा भत्केकामध्ये चार हजार विद्यालयको पुनर्निर्माण अनिश्चित भएको छ । तीन वर्षमा सक्ने योजना रहे पनि स्रोत नजुटेकाले विद्यालय पुनर्निर्माण अनिश्चित बनेको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका केही ठाउँमा विद्यालय भवन नहुँदा अस्थायी टहरा र खुला ठाउँमा राखेर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विद्यालय तथा शिक्षण संस्था भवन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन युनिटका अनुसार भूकम्पबाट देशभरका सात हजार दुई सय २३ विद्यालय ध्वस्त भएका छन् । ती विद्यालयका ३३ हजार कक्षाकोठा भत्केका छन् । तर, अहिलेसम्म दातृ निकायसहितको सहयोगमा स्थायी र फेब्रिकेटेड गरी एक हजार ४९ विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण भएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

भूकम्पबाट भत्केका कुल विद्यालय भवनमध्ये दातृ निकायबाट दुई हजार आठ सय दुई, सरकारको बजेटबाट एक हजार ५४ विद्यालय पुनर्निर्माण हुने सुनिश्चित भएको केन्द्रीय तह आयोजना कार्यान्वयन युनिटका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी चार हजार ६७ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न भने बजेटको स्रोत नै पहिचान हुन सकेको छैन । बजेटको स्रोत पहिचान नभएको ती विद्यालयको पुनर्निर्माण कहिले हुने भन्ने अनिश्चित छ ।

शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान छ । विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न मात्र एक खर्ब ६७ अर्ब लग्ने अनुमान छ । सो रकममध्ये हालसम्म करिब ५१ अर्ब मात्र स्रोत पहिचान भएको छ । यसमध्ये दातृ निकायको ४९ अर्ब र नेपाल सरकारको चार अर्ब रुपैयाँ हो । विद्यालय क्षेत्रका लागि जाइका, एडिबी, भारतीय दूतावास, चिनियाँ दूतावास, साउदी फन्ड, युएस एड र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग यकिन भएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले विद्यालय भवन बनाउने सम्झौता गरे पनि प्रगति कमजोर छ । एक सय ६० गैरसरकारी संस्थाबाट एक हजार दुई सय विद्यालय निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म तीन सय २४ विद्यालय मात्र निर्माण भएको केन्द्रीय तह आयोजना कार्यान्वयन युनिटका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ठूला दातृ निकायले पनि विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएका छन् । जाइकाले तीन चरणमा गरी दुई सय ८३ विद्यालय र एडिबीले एक सय ७५ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दै छ । प्राविधिक जनशक्ति, सीपयुक्त कामदारको कमी तथा निर्माण सामग्री अभावले पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्माणको सुपरिवेक्षण र अनुगमन समस्यासमेत छ ।