काठमाडौं । बाह्रखरी मिडियाले वार्षिकरुपमा आयोजना गर्दै आएको ‘एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद दुवै कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए ।
आर्थिक परिसंवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको विषय हराउँदै गएको बताएका थिए ।
उपभोक्तावाद र तत्काल नाफा–नोक्सानतिर अघि बढ्दा राष्ट्र र आम जनताको हित प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए ।
उनले जनता र समाजको हितभन्दा तत्कालीन विषय र नाफा–नोक्सान प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गरे ।
उनले नेपालको मौलिकतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हाम्रो सोचमा स्पष्टताको अभाव छ । हामी जाने कुन बाटो ? नेपाली बाटो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका विचार, दर्शन, मूल्य, मान्यता अध्ययन त गर्नैपर्छ,” उनले भने, “तर, सबैभन्दा बढी नेपालको मौलिकतामा ध्यान केन्द्रित नगरी विदेशमुखी भएका छौँ ।”
विदेशी राम्रो, नेपाली नराम्रो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उनले बताए । अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले देश संघीयतामा गए पनि सिंहदरबारको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसकेको बताए ।
“आम जनतालाई आर्थिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर तीन तहको सरकार बनाइएको हो । तर, अहिले पनि हामी सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ,” उनले भने । नेपालको संविधान समाजवाद र पुँजीवादका राम्रा कुरा मिलाएर बनाएको संविधान भएको उनको भनाइ छ ।
उनले सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयासले बैंकको ब्याजदर घट्न थालेको बताएका थिए । विभिन्न निकायसँग लगातार अन्तरक्रिया गर्दा ब्याजदर घट्न थालेको र राजस्व संकलन बढ्न थालेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै गएको बताए । “सामूहिक प्रयासले बैंकको ब्याजदर घट्न थालेको छ । राजस्व संकलन विस्तारै बढ्न थालेको छ,” उनले भने, “विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ ।”
सुधार हुँदै गए पनि अर्थतन्त्रले गुणात्मक ढंगले सकारात्मक दिशा लिन नसकेको र नेपाली मौलिक बाटो समात्यो भन्ने अवस्थामा पुगिनसकेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले निजी क्षेत्रलाई बाँध्ने कानुन नबनाइने बताए । आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई त्रासमा राखेर आर्थिक उन्नति नहुने बताए ।
“निजी क्षेत्रले सम्मानित भएको महसुस गर्ने वातावरण बनाउने मेरो लक्ष्य हो । व्यवसायीलाई दबाबमा राखेर आर्थिक विकास सम्भव छैन । तपाईंहरूलाई सम्मानित रूपमा काम गर्ने वातावरण बताउने मेरो चाहना हो,” उनले भने, “तर, अनेक तत्त्वको चलखेलले काम गर्न दिएको छैन । निजी क्षेत्रले पाएसम्म राज्यको दोहन भने गर्नु हुन्न । राज्यले पनि निजी क्षेत्र नाफामुुखी नै हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।”
अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति भए पनि निजी क्षेत्र तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले नाफा मात्र खोजेको भन्ने सोचबाट राज्य मुक्त हुनुपर्ने बताए ।
“निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य पनि मुक्त हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई यो हामीलाई मात्रै दबाउने वा अँठ्याउने वा निचोर्ने संस्था हो भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ । राज्य पनि निजी क्षेत्रलाई दबाउने भन्ने मानसिकतामा हुन्छ भने निजी क्षेत्र पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई करमा हुन्छ कि अन्य के मा हुन्छ, छल्ने र अघि जाने भनेको जस्तो मानसिकता अझै बदलिएको छैन । यो सोचमा परिवर्तन नआइएसम्म हुँदैन,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा नीतिगत झन्झटका कारण नेपालमा भन्दा बाहिर सजिलो भन्ने मानसिकता विद्यमान रहेको बताए । नेपालमा लगानी गर्न आएका व्यक्तिहरूसमेत झन्झटकै कारण बाहिर जाने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
“नेपालमा आयो । एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष धाउँदा पनि हाम्रो ऐन र अनेक खालका क्रियाकलापका कारण लगानी गर्न नसक्ने ठान्दै बाहिरिन्छन्,” उनले भने ।
“नेपालका संरचना, शैली, सोचले गर्दा निजी क्षेत्र अपमानित भएको ठान्ने र नेपालमा भन्दा बाहिर नै सहज महसुस गर्ने,” उनले थपे, “अनि, उद्योग स्थापना गर्न चाहने अलिकति उद्यमशील युवाहरू पनि आफ्नो प्रक्रियागत झन्झट, जटिलता र हामी हरेक ठाउँमा, हरेक टेबुलमा जानुपर्ने बाध्यता देखेपछि उद्योग खोल्नुभन्दा आयात, निर्यातमा त्यहीँ नाफा कमाउन सजिलो वा विदेश जान सजिलो, यहाँ काम गर्न असजिलो भन्ने मानसिकता पनि गम्भीर रूपले विद्यमान छ ।”
यी यावत् समस्या सुधारका लागि आफूले विशेष पहल र प्रयास गरिरहेको उनले बताए । यसका लागि आफूले निजी र सरोकावाला सबै क्षेत्रसँग व्यापक रूपमा छलफल गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
यो प्रयासले बैंकको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, राजस्व संकलन विस्तारै बढ्न थालेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि विस्तारै बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सेवामा लाइसेन्स एवम् पासपोर्टलगायत क्षेत्रमा पनि झन्झट घट्दै गइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जनअपेक्षाअनुरूप अर्थतन्त्र सुधार गर्नु अहिलेको प्राथमिकता र मुख्य एजेन्डा भएको बताए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनामा आफ्नो अरू एजेन्डा नभएको बताए । उनले आफू जवाफदेही भएर अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न कडा मिहिनेत गरिरहेको उल्लेख गरे ।
सीमित साधनस्रोतबाट समस्या समाधान गर्न बजेट ल्याउने काम गरिरहेको डा. महतले बताए । “हाम्रा धेरै समस्या छन् । स्रोतसाधन थोरै छन् । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । जनप्रतिनिधिहरूको पनि आफ्नो इच्छा छ । जनताले उहाँहरूसँग माग राखिरहनुभएको छ,” उनले भने, “नीतिगत व्यवस्थाले भविष्यमा दूरगामी असर पार्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा लान सहयोग गर्छ । म एक्लै केही गर्न सक्दिनँ । निजी क्षेत्र र राज्य संरचनाको सहयोग चाहिन्छ । नतिजा आउनका लागि समय लाग्छ । धैर्य गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।”
अर्थमन्त्री डा. महतले पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर उच्च भएकाले ऋणीहरूमा तिर्न सक्ने क्षमता कम भएको बताएका छन् ।
यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
“बैंकको ब्याज उच्च हुँदा ऋणीमा तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । हामीले यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले आगामी दिनमा यी नीतिहरूलाई कसिलो बनाउन नहुने देखियो ।”
साधनस्रोतका आधारमा बजेट बनाइने उनले उल्लेख गरे । मन्त्रालयसँग अपेक्षा धेरै देखिएको तर राजस्व कम उठेको उनले बताए ।
“अर्थ मन्त्रालयसँग अपेक्षा धेरै छन् । तर, म एक्लैले केही गर्न सक्दिनँ,” उनले भने, “सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राजस्व पनि थोरै उठेको छ ।”
दातृनिकायहरूसँग अनावश्यक रकम लिन आवश्यक नभएको उनको भनाई थियो ।
उनले राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका विषयमा अनुदान र ऋण लिन उचित नभएको उल्लेख गरे ।
उनले दाताहरूसँग प्रभावकारी संवाद हुनुपर्ने बताए । प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र बाह्य सहयोग लिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
“डोनरहरूसँग एक्टिभ संवाद हुनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताभन्दा बाहिरको ठाउँमा सहयोग लिइहरेका छौँ,” उनले भने, “प्राथमिकता निर्धारण गरेर लिनुपर्छ । के लिने÷नलिने, के माग्ने÷नमाग्ने यथेष्ट कुरा हुनुपर्छ ।”
अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । सरकार अहिले बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट निर्माण गरिने बताए ।
अर्थतन्त्रमा भएको असहज स्थितिमा भत्ता कटौतीका विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए । अहिले नै भत्ता कटौती गरिहाल्ने स्थिति भने नभएको उनको भनाइ छ ।
“अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति छ । सोचेअनुसार राजस्व संकलन भइरहेको छैन । व्यापक खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने, “तर, अहिले दिँदै आएका भत्ताहरू यहीँबाट कटौती गरिहाल्छु भन्ने स्थिति छैन । खर्च कटौती गर्न के–के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।”
अर्थमन्त्री डा. महतले आफूले अर्थतन्त्रमा नीतिगत हस्तक्षेपको योजना बनाएको बताए ।
“हामीले माग आएजति योजना राख्ने, क्षमता नहेरी प्रतिबद्धता जनाउने र योजना अलपत्र पार्ने अवस्था अन्त्य गर्नु अनिवार्य भएको छ । यहाँ पनि दिन्छु, त्यहाँ पनि दिन्छु भनेर ५० करोडको आयोजनामा पाँच लाख राखेर स्रोतको सुनिश्चितता भयो भन्दिने कुराले हामी फसेका रहेछौँ,” उनले भने, “सानाभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले हात हाल्ने कुरा गलत अभ्यास भयो । आयोजना राख्ने र काम गर्न नसक्ने कुराले हामीलाई थप अलोकप्रिय बनाउँछ । त्यसैले स्रोतले भ्याउने सुनिश्चितता गर्ने पद्धति बसाल्ने प्रयासमा छु । आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यो अभ्यास हुनेछ ।”
उनले विगतमा भएका गलत अभ्यासले समस्या निम्त्याएको भन्दै सुधारका लागि सबै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्रोत सीमित रहेकाले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर सुधारको पहल थाल्ने उनको भनाइ छ ।
“स्रोत सीमित छन् । तर, नीतिगत हस्तक्षेपबाट हुन सक्ने सुधारका लागि पहल गर्नेछु,” डा. महतले भने ।
आर्थिक प्रभावकारिता बढाउन सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने काम गर्ने पनि उनले बताए । “अब हामीले प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर खर्च गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने ।
उनले साना योजनाको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । सबै योजना केन्द्र सरकारले नै हेर्दा प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ ।
सिँचाइ, खानेपानीलगायत विभिन्न साना योजना केन्द्रले हेर्न नसक्ने उनले बताए । “केन्द्रका केही महत्त्वपूर्ण योजना केन्द्र आफैँले गर्छ । तर, साना योजना बजेटसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,” उनले भने ।
केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाउने, बजेट छुट्ट्याउने र स्थानीय तहलाई प्रस्ताव ल्याउन भन्नुपर्ने उनको धारणा छ । त्यसपछि स्थानीय तहलाई पूर्णजिम्मेवारीसहित उक्त योजना दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसरी काम गर्दा प्रभावकारिता र गति पनि बढ्ने उनको विश्वास छ । विकासलाई तीव्रता दिन र विकास खर्च बढाउन यो प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
Comment