विकास समितिले टेलिकमलाई भन्यो- गुनासो सम्बोधन गर्न नसके क्षतिपूर्ति दिनु

काठमाडौं, ५  माघ  । बुधबार बसेको व्यवस्थापिका संसद, विकास समितिको बैठकले धेरै उपभोक्ता भएको नेपाल टेलिकमले गुणात्मक वृद्धि भन्दा सख्यात्मक वृद्धिलाई बढी ध्यान दिएको पाइएकोले उक्त समस्याको समाधान गर्न नेपाल दुर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

टेलिकमले सामान्य सेवाहरु बिटिएस, टावरहरुमा नियमित विद्यूत आपुर्ति भएको अवस्थामा समेत समयमा नै फोन नलाग्ने, आवाजमा अस्पष्टता, भनिए जस्तो इन्टरनेटको गति नहुनु, रिचार्ज नहुने जस्ता समस्याहरु अझै पूर्णरुपमा समाधान हुन नसकेकोले उक्त समस्याहरु १ महिना भित्र समाधान गर्न, गुनासो सुन्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन, समयमा नै उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न नसके क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न नेपाल दुर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

साथै समितिको बैठकले दुर सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानूनहरुलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।