सहकारीको नीतिमा रहेका समस्यालाई एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने मन्त्री भण्डारीको संकल्प

काडमाडौं । नेपाल सरकारका मन्त्री दामोदर भण्डारीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रबाट पृथक राख्ने कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सवल संघ निर्माणमा अध्यक्षको भूमिका विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीको क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने कानुनलाई एक महिनाभित्र संसदमा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

‘नीतिमा रहेका समस्यालाई एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने म संकलप गर्दछु । समस्यामा बल्झिएर बस्ने छुट हामीलाई छैन । यसलाई किनारा लगाएर सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्छौं ।’ उनले भने, ‘सहकारी आन्दोलनको साथमा सरकार छ भन्ने अनुभुति हामी चाँडै दिलाउने छौं ।’ उनले सरकारको २१ बँदुे साझा कार्यक्रममा पनि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणलाई महत्व दिएको बताए । सहकारीको विकास नभई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आकांक्षा पुरा नहुने बताए ।

उनले भने,‘ग्रामिण क्षेत्रमा गाँस काटेर बचत गर्दछन् । मेरो आशा मेरो रबचत र सहकारी हो भन्ने छ । त्यसैगरी साना किसानले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार पाएको छैन । श्रममा र पौरखमा विश्वास गर्ने सबैभन्दा बढी नागरिक सहकारी क्षेत्रमा छन् । यो क्षेत्र प्रभावित हुँदा ती नागरिक प्रभावित हुन्छन् ।’

विशिष्ट परिवेशमा नयाँ जनमतबाट नयाँ सरकार निर्माण भएकोले सरकार सामु धेरै चुनौती रहेको औल्याउँदै उनले भने,‘चुनौतीको गीत गाएर रमाउन हामीलाई छुटै छैन । सम्भावनाका ढोका खोलेर अघि बढ्ने छ ।’

त्यसैगरी भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीमा सामाजिक ऊर्जा, पुँजी भएको र समुदायको ऐक्वद्धता रहेकोले समावेशी विकासका लागि सहकारी महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सहकारी संघहरु तीनवटा भूमिकामा रहेको औल्याउँदै भने,‘संघहरु सहकारी मूल्य मान्यता, सिद्धान्तको हित रक्षक हुन्, सरकारको रचनात्मक साझोदर हुन् र अनुशासनका प्रवद्र्धक हुन् ।’

सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले समितिले सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुन नदिनका लागि जागरणको काम गरिरहेको बताए । उनले भने,‘त्यसस्तै राज्यसँग समन्वयको काम र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका दायित्व व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौं ।’ उनले संघको नेतृत्व भिजननरी र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएको चाहिने भए । उनले सहकारी ऐनले संघहरुलाई विशेष महत्व दिएको बताए । ‘संघहरुलाई यति मज्जाले वैधानिकता दिएको छ । यस्तो अन्य क्षेत्रमा देखिदैन ।’

सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले कार्यक्रममा संघहरुको वर्तमान अवस्था र भावि कार्यदिशा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी नीति परिमार्जन गरी सहकारीको योगदान मापनका लागि तथ्याङक विभागसँग समन्वय गरेर सर्वेक्षण गर्नका लागि पहल भैरहेको बताए । उनले सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्थाभएको कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनका लागि समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समेट्ने गरी विभागले सुझाव दिएको बताए ।

‘सहकारीमा देखिएको तरलताको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनबाट सहुलित ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्थापनका लागि समेत विभागले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी सहकारीहरुको एकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्न एक बर्ष आयकर छुट दिने व्यवस्थापन गर्नसमेत विभागले सुझाव दिएको छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले ५० प्रतिशत संघहरु गतिशिल नभएकाले सवल संघ निर्माणका लागि महासंघले पहल गरिरहेको बताए । सो कार्यक्रममा ७ प्रदेशका जिल्लास्तरी, प्रदेशस्तरीय तथा केन्द्रीय संघहरुका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाका अनुसार महासंघमा १८ वटा केन्द्रीय संघ, २ वटा प्रदेश संघ गरी ३१२ संघहरु सदस्य रहेका छन् । अघिल्लो बर्ष महासंघले निस्कर्ष २२ वटा संघ खारेज गरेको थियो भने यस बर्ष पनि निस्कृय संघको सदस्यता खारेजी गर्ने तयारी गरेको महाप्रबन्धक सुब्बाले बताइन् । व्यवसायीक संघ निर्माणमा अध्यक्षको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै साना किसान विकास लघुवित्तीय संस्था लि.का नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नवराज सिंखडाले सहकारी संघका लिडर भिजनरी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।