काठमाडौं २० पुस । राष्ट्रिय सहकारी संघ, नेपालले आयोजना गरेको दुई दिने सहकारी संघ सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीले ७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गरिबी निवाण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम लगायतका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत संचालन गर्न माग गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य अनुरूप “काठमाडौं घोषणा पत्र, २०७३” जारी गरिएको संघका अध्यक्ष तथा सांसद केशव बडालले बताए । घोषणापत्रमा नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुरूप सहकारी अभियानलाई सवल र सक्षम वनाउन हालको प्रस्तावित सहकारी विधेयकमा सहकारी अभियानको सुझावहरूलाई समाबेस गरी पारित गर्नका लागि नेपाल सरकार व्यवस्थापिका संसदमा माग गरिएको छ । त्यसैगरि सहकारी ऐनसँग बाँझिएका सबै ऐनहरू तत्काल संशोधन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अघि बढाईएको सन् २०३० सम्मको “दिगो विकास लक्ष्य” प्राप्तिका लागि सहकारी संघ/संस्थाहरूको रणनीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै नेपालको सहकारी अभियानको योगदानलाई विश्वसामु पहिचान दिलाउनका लागि सहकारीकर्मीले प्रतिबद्धतासमेत जायर गरेका छन् । नविनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिंदै सहकारीका व्यवसायिक योजना निर्माण गरी सहकारीका उत्पादन तथा सेवालाई विविधिकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतीशिल बनाउन सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्ने घोषणामा उल्लेख छ ।
सहकारीका आदर्श, मूल्य, दर्शन, सिद्धान्तको पालना गर्दै स्वनियमन मार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, नेपालको सहकारी अभियान मार्फत लैङ्गिक समानता र सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न महिला तथा युवाहरूको सहभागिता एवं सशक्तीकरण गर्ने, सहकारी संघहरुलाई क्रियाशिल तथा साधनश्रोत युक्त वनाउदैं संघहरुको भूमिका अभिबृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत सहभागी संघका प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।
दुई दिने गोष्ठीमा देशभरिका केन्द्रीय तथा जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठीमा ३ सय जनाको सहभागिता रहेको संघकी नायव महाप्रबन्धक चित्रा सुब्बाले बताइन् । गोष्ठीमा पूर्व गर्भनर युवराज खतिवडा, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश प्रधान, राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्ष तथा सांसद ओमदेवी मल्ल, अधिवक्ता रमेश बडाल, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उप सचिव गणेश अर्याल र डा राजु अधिकारले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
Comment