रजिष्ट्रारको प्रश्नः सहकारीले एकीकरण गर्दा नियामक निकायलाई जानकारी दिनु पर्दैन ?

काठमाडौ । संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा धेरै कडाई गर्दा झन् समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले आफू नियामकीय भूमिकामा उदार भएर प्रस्तुत भएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । आइतबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १२औं स्थापना दिवसमा बोल्दै बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘वास्तवमा म उदार भएकै हो । उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बेला धेरै च्याप्न हुँदैन’, उनले, ‘अवस्था सामान्य भएपछि सबै सहकारीको नियमनमा कडाई गर्छौं ।’ रजिष्ट्रार पण्डितले अहिले विभागले केन्द्रीय संघहरुको शुद्धीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कडाईका साथ नियमन गरिरहेको बताए ।

सहकारी विभागले ६ वटा निष्क्रिय केन्द्रीय संघहरुलाई विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेपनि हालसम्म दुई वटा संघले मात्र विभागमा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । ‘दुईवटा केन्द्रीय संघको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ’, उनले, ‘बाँकी चार वटा कठिन अवस्थामा छन् ।’ रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८ र ७३ बमोजिमको विवरण नबुझाउने संघहरुविरुद्ध विभाग एक्सनमा जाने चेतावनी दिए । सहकारीमा देखिएको समस्याबारे धेरै हल्ला फैलिएकाले पनि संस्थामा बचतकर्ताहरुको लाईन लागेको बताए । हल्लाको भरमा आवधिक बचतको पैसा फिर्ता माग्न जाने प्रवृत्तिले गर्दापनि समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले भने ‘साना सहकारीमा नियमित बचत नभई प्रिमेचुअर आवधिक वचत फिर्ता माग्न गएकाले समस्या देखिएको हो ।’ साना सहकारीलाई व्यवस्थापन गरेर बलियो संस्था निर्माण गर्नका लागि सहकारीहरुबीच एकीकरण गर्न आवश्यक भएपनि एकीकरण प्रकृया कानुन सम्मत हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

हाल केही सहकारीले एकीकरण गर्दा नियामक निकायलाई समयमै जानकारी नदिनुका साथै संचालक समिति पुनर्गठन गर्दा समावेशीताको सिद्धान्तलाई पनि पालना नगरेको पाएकाले विभागले भोलि सम्ममा निर्देशन जारी गर्ने जानकारी गराए ।

सहकारी विभागले सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र रहेका ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकहरुको नागरिकता सहितको तीन पुस्ते विवरण माग गरेको जानकारी गराए। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु बीग मर्जरमा जान थालेका छन् । दुई सातायता २६ वटा संस्थाले मर्जरमा जानका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सहकारी संस्था मर्जरमा जाँदै गर्दा सहकारी विभागले भने केही विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विभागका रजिष्ट्रार पण्डितले संस्थाहरुले मर्जरमा जान हस्ताक्षर गरेको तीन दिनभित्र विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने स्मरण गराए । मर्जरमा जाने संस्थाहरुले जानकारी नगराएपछि विभाग असन्तुष्ट बनेको हो । त्यस्तै मर्जरमा जाने सहकारी समावेशी नभएको भन्दै विभागले निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

सहकारी विभागले आम समुदायमा सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको बताए । साथै उनले सहकारीले आगामी पुसमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर नियामक निकायमा विवरण बुझाएपछि सहकारी विभागले माघ महिनामा सहकारीको अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने जानकारी दिए ।