काठमाडौं । सरकारले सरकारी जग्गा सस्तोमा ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने व्यबस्था ल्याएको छ । बिहीबार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने नीति २०७९ जारी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई घटीमा ५ वर्ष र बढीमा ४० वर्ष लिजमा दिने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले उक्त नितिमा पाँच वर्षसम्म अल्पकालीन, १५ वर्षसम्म मध्यकालीन र ४० वर्षसम्म दीर्घकालीन रुपमा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारी मूल्यको ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५ प्रतिशत शुल्क लिएर लिजमा दिन लागेको हो । शुल्क निर्धारण उपयोगको प्रयोजन हेरि सस्तो वा महँगोमा दिनेछ । मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रशनको लागि तोकेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा शुल्क तोकिने छ ।
सबैभन्दा महँगो शुल्क व्यापारिक पहलको लागि तोकिएको छ । यस्तो मलले सरकारी मूल्यको १.५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ । लिजमा लिनेले शुरुमा दुई आर्थिक वर्षको र त्यसपछि हरेक वर्षको जेठ मसान्तमा आउँदो आर्थिक वर्षको लिज रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । नबुझाए वार्षिक रकमको १० प्रतिशत जतिवाना लाग्छ ।
कृषि तथा फलफूल खेती पशुपन्छी पालन, माछापालन, बनस्पति खेती, चिया, कफि लगायत नगद बाली लगाउनले जग्गाको सरकारी मूल्यको ०.२५ प्रतिशत वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यो नै सबैभन्दा सस्तो दर हो ।
अर्गानिक मल उत्पादन, औषधि, आयुर्वेदिक उत्पादन, कपडा उद्योगको लागि पनि ०.२५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ । रिसोर्ट बनाउन, कुटनीतिक नियोगको कार्यालय राख्न, नाफा मुलक मेडिकल कलेज वा हस्पिटल खोल्न जग्गा मूल्याङकनको १ प्रतिशत वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
यसरी जग्गा लिने प्रक्रिया भने निकै लामो छ । स्थानीय तहको सिफारिस, प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने एक छानविन समितिको सिफारिस, मलपोत कार्यालयको सिफारिस भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको सिफारिसमा मात्र केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरेर जग्गा लिनमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सरककारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस समेत माग्न सक्नेछ ।
नेपाली नागरिक, कम्पनी वा संस्था जो कोहीले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गर्नेछ तर स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने छ ।
विदेशी नियोगको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश तहका स्वायत्त निकायले सरकारी जग्गा लिजमा चाहेमा प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य चाहिनेछ ।
माग र आवश्यकता अनुसार सरकारले लिज अवधि पनि थप्न सक्नेछ । सम्झौतामा उल्लेखित सर्त पालना नगरेमा सरकारले लिन सम्झौता भंग गर्नेछ । सरकारलाई आवश्यक परेमा लिजमा लिनेले बनाएको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा सरकारले जग्गा फिर्ता लिन पनि सक्नेछ ।
यसअघि जुनसुकै भोगाधिकारको रुपमा लिएको जग्गा पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार लिजमा लिनुपर्नेछ । निजी जग्गा भने सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने नीति लिएको छ ।
Comment