सहकारीमा कानुन कार्यान्वयन नै मुख्य समस्या रहेको छः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीका मूल्य, मान्याता, सिद्धान्त र प्रशस्त कानुनहरु भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको औँल्याएकी छन्।

सहकारी विभागले तयार पारिरहेको सहकारीको दसवर्षे सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी सरोकारवालहरुसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीसम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुलाई समयानुकूल सुधार गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकाय थप्नेभन्दा पनि हाल रहेका संरचनाहरुलाई पुनर्संरचना गरी सशक्त बनाउने र कमजोरी हटाउनेतर्फ कार्यदिशा निर्दिष्ट हुनुपर्ने बताइन्।

विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको भन्दै श्रेष्ठले सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रुप दिन निर्देशन दिइन्।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलीयाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको दसवर्षे सोचपत्रमा छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सदस्यहरुको उद्यमशीलता विकास गरी गरिवी निवारण गर्ने उदेश्य राखेर सहकारीका कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने बताए।

सहकारी विभागका रजिस्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले अवधारणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको र सबैको सुझाव समेटेर यसलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।