नेपालमा वि सं २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।
नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गराएको थियो । २००८ साल पछि बजेटबिना त केही गर्नैहुन्न भन्ने एउटा राम्रो पारदर्शी परम्परा बस्यो । राणाकालमा शाह राजाहरू त कंगाल जस्ता थिए । त्यसैले पनि होला, २००८ देखि २०१७ सम्म राजदरबारको खर्च १२ गुणाले बढेको देखिन्छ । २०१७ सालपछि धेरै समय बरु दरबारले आफ्नो खर्च धेरै बढाएन ।
त्यतिबेलाको बजेटको मुख्य विशेषता भनेको असमानता घटाउने लक्ष्यका साथै पारदर्शिता पनि हो । जुन राजस्व उठाएर आफू र शासकको हितमा मात्र होइन, सामुदायिक हितमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुवर्ण(बजेटमा देखियो । २०१६ सालको बजेटमा पहिलोपटक प्रगतिशील आयकर लगाइयो ।
२०४६ सालपछि
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि बनेको सरकारले ल्याएको बजेट भने केही जनमुखी देखिए । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने त्यति उपलब्धीमूलक देखिएनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक सूचक र विश्व आर्थिक सन्तुलनलाई हेरेर १९ अर्व ७९ करोड बरावरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको बजेट इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने बजेटले ०६१र०६२ सालमा पहिलोपटक १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । त्यतिबेला डा रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । आब ०७२।०७३ मा बजेट रकम ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आब ०७१।०७२ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट सार्बजनिक भएको थियो । ती दुबै बजेट अर्थमन्त्री डा= रामशरण महतलेनै ल्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरे । उनले साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । यो बर्ष एक घर एक रोजगारी, किसानलाई पेन्सन, पुनर्निर्माणमा लगायत सबै क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याइएको थियो ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८=९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९=७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निर्ब्याजी ऋण, घरघरमा विजुली, जनजनमा सेयर लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो । गत बर्षको आर्थिक बर्षको बजेट अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले गरेका हुन ।
कोभिडको महामारीका बिच अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले गत १५ जेठमा आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट भाषण गरे । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापनायताका ३० वर्षमा लगातार तीनवटा बजेट बनाउन पाउने महेश आचार्यपछिका दोस्रो भाग्यमानी अर्थमन्त्री बने उनी । गत आर्थिक बर्षका लागि खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।
वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन घटाउन र देश भित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उनले केही नीतिगत सुधारहरु गरेका छन् । नेपालको निर्यात व्यापार उकास्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिमा स्पष्ट र दृढ देखिएका छन् । पहिलो वर्षबाटै उनले विदेशबाट भित्र्याइने बिलासी वस्तुहरुमा उच्च कर लगाउने र स्वदेशबाट बाहिर जाने वस्तुहरुलाई संरक्षण दिने रणनीति लिएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको उक्त नीतिको असर नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा देखिएको पनि छ । यो आर्थिक वर्षका हरेक महिनामा नेपालको निर्यात बढेको र आयात घटेको छ । थोरै भए पनि व्यापार घाटामा सुधार आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा आज प्रस्तुत गर्दैछन्।
सरकारी खर्च तथा आम्दानी, कर नीति तथा सम्बन्धित विधेयकहरु पनि आजै आउनेछन्। गठबन्धन सरकार त्यसमाथि चुनावी वर्ष बजेट कस्तो आउला, सरकारको विकास तथा कर नीति कस्तो होला < भन्ने प्रश्नमा चासो भइरहेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तु गरेका मुख्य कार्यक्रमले नै बजेटको दिशा निर्देश गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
Comment