साधारण सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं, २७ कात्तिक । धितोपत्र दर्ता तथा  निष्काशन निमावली २०६५ संशोधन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियावलीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने प्रावधानहरु राखिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

धितोपत्र बोर्डले प्रस्तावलाई शुक्रबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्वीकृत गरेका हुन् । संशोधित नियमावलीले नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीलाई आफ्नो सेयरको मूल्य तोक्ने स्वतन्त्रता प्रधान गरेको छ । यसरी मूल्य तोक्नको लागि बोर्डले निश्चित मापदण्ड बनाउने बताइएको छ ।

नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, होटल लगायत सेवा मुलक क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पनि सेयर बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

उत्पादन मुलक कम्पनीहरुले पुँजीबजारमा सेयर निश्काशन गर्ने प्रक्रिया र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरुले सेयर निश्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य राख्न पाउनु पर्ने, प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० भन्दा बढी राख्नु पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित सेयर निश्काशनको लागत अधिक भएकोले कम लागत पर्ने गरी प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ अंकित सेयर निश्काशन गर्न पाउनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।

संशोधित नियमावलीमा उच्च नाफा गरिरहेका र नेटवर्थ राम्रो भएका कम्पनीहरूले सेयरको अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरेर सर्बसाधारणको लागि सेयर निश्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र दर्तासम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वतन्त्र मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

हाल उच्च नाफा आर्जन गर्दै आएका एनसेल, सूर्य नेपाल, सिजी फूड्स (वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी) गोर्खा ब्रुअरी, मनकामना केबुलकार, मर्कन्टाईल लगायत कम्पनी पुँजी बजारमा आउन सक्ने अपेक्ष धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ।
नियमावली संशोधनले अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरूले नेपाली मुद्रा (स्थानीय मुद्रा) मा बन्ड जारी गर्न पाउने कानुनी बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । यसअघि बन्ड जारी गर्न कानुनी जटिलता रहँदै आएको थियो ।

विशेष गरी पैसा फिर्ता लैजाने कानुनी प्रावधानमा जटिलता थियो । नेपालमा लामो समयदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), आइएफसी लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय निकायले स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्न तयारी गरिरहेका थिए । कानुनी प्रावधान सुधार गरिएकाले अब यी निकायले पनि छिट्टै बन्ड जारी गर्ने विश्वास गरिएको छ ।