राज्यका तीनवटै तहको भूमिका के हुने भन्ने निष्कर्षमा नपुग्दासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । अहिले तहहरुबीच युद्धकै स्थिति रहेको बताउँदै संघ र प्रदेश, प्रदेश र पालिकाबीचमा अन्तरविरोध रहँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहज छैन ।
तल्लो तहको सरकारले प्रदेश र विभागको कुरालाई नमान्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रा धिकारभित्र रहेका सहकारीले संघीय विभागलाई चिन्दैनौ भने भने के हुन्छ ? नियामक निकाय प्रदेश र पालिका भएकाले मैले संघलाई किन चिन्नुप¥यो भनेँ भने कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?
कतिपय पालिकाले अनुगमनमा जाँदा विभागका कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गरेको घटना समेत रहेकाले तीनवटै तहको समन्वय नहुँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।
मुलुकलाई डिजिटाइजेशन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनतर्फ लैजान कोपोमिस आवश्यक तर कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
( नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागले संयुक्तरूपमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘कोपोमिस अभिलेखिकरण अभिबृद्वि सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेलले राखेको धारणा )
Comment