बाफियालाई कसरी सल्ट्याउलान महराले ?

काठमाडौं, ३  भदौ। बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको स्वार्थले विवादित बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनलाई अब कस्तो रूप दिने भन्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीको काँधमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ (बाफिया) मा विगतमा भएको चलखेल दोहोरिन नदिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थसमितिको बैठकमा राख्ने अडानले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । समितिले अर्थमन्त्री असहमत हुने गरी निर्णय नगर्ने भएकाले पनि धेरैको ध्यान महरातर्फ केन्द्रित छ ।

एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको समयमा बनेको बाफिया संविधानसभा विघटन भएपछि सदनबाट स्वतः फिर्ता आएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुन विधेयकलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेका थिए । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा बाफियामा संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो ।

अहिलेसम्म ६ वटा मन्त्री तथा त्यति नै संख्यामा सचिव र सहसचिव बाफियाको निर्माणमा संलग्न भएका छन् । राष्ट्र बैंकमा भने एक गभर्नर तथा दुई डेपुटी गभर्नरसहित केही पदाधिकारी छलफलको क्रममा परिवर्तन भएका छन् ।
“संसदीय समितिमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्रीले लिने अडानले विधेयक निर्माणमा सहज हुन्छ, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बल्ल विधेयकका विषय बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो । अब नयाँ मन्त्रीलाई बुझाउन कति समय लाग्ने हो भन्ने टुंगो छैन,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । आजको कारोबार दैनिकबाट ।