सेयर बजारमा ठूला खेलाडीको चलखेल

काठमाडौं २७ साउन । सेयर बजारमा सोमबार र मंगलबार देखिएको उतार चढावले नेपाली पुँजी बजारमा अनेक शंका र उपशंकालाई मलजल पुगेको छ ।

अधिकांशले यो घटनापछि धितोपत्र बोर्डले कालोधन भित्रिएको आशंका गर्दै गठन गरेको छानबिन समिति खारेज गरेपछि नेप्से परिसूचक अत्याधिक बढेका कारण सर्किट ब्रेक लागेर कारोबार नै बन्द हुनु ।

त्यसपछिका दिनमा २ अर्ब रुपैंयाको सेयर कारोबार हुनुले सेयर बजारमा कालोधन भित्रिएको पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेका छन् भने केहीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीलाई मुख्य कारण मानेका छन् ।

वास्तवमा पछिल्लो केही समयदेखि सेयर बजारमा अस्वभाविक बृद्धि देखिदै आएको हो । तर यस पटक संयोग कस्तो प¥यो भने सरकार परिवर्तन लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा बहाली हुनसाथ सेयर बजार ओरालो तर्फ लाग्यो ।

यही मौकामा केहीले अनुदार अर्थतन्त्रका पक्षपातीको नेतृत्वमा सत्ता पुगेको हल्ला फिँजाए पनि त्यो हल्ला एक सातापनि टिक्न सकेन ।

सोमबार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले कालोधन भित्रिएको आशंका गर्दै गठन गरेको छानबिन समिति खारेज गरेपछि सेयर बजारमा देखिएको उछालले अन्तत सरकारप्रति लगाइएको आरोप आरोपमा मात्रै सिमित रहन पुग्यो ।

ठूला खेलाडीको चलखेल
सेयर बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संलग्नता बढेको धेरै समय भएको छैन । यसमा पनि सेयर बजार बुझेर लगानी गर्ने भन्दा नबुझि लगानी गर्नेहरुकै भीड ठूलो छ ।

यस कुराको पुष्टि स्वयं नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले समय समयमा लगानीकर्ताका नाममा जारी गर्ने सूचनाले नै गर्छ ।

नेपाली सेयर बजारको मुख्य हिस्सा बोकेका ठूला सेयर कारोबारी दलालहरुले बजार आफू अनुकुल गराउन खोज्दा सेयर बजारमा ठूलो समस्या देखिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

को को हुन खेलाडी ?

सेयर बजारमा नाम कमाएका ठूला लगानीकर्ताको नामहरुमध्ये निर्मल प्रधानको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । यस्तै विकेमानसिंह, राकेश अकुडिया र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको नाम पनि सेयर बजारमा चर्चित छ । त्यसबाहेक केही चार्टर एकाउण्टेन्ड र मारवाडी व्यापारी पनि सेयर बजारमा चलखेल गर्ने ठूला लगानीकर्ताहरु हुन ।

कसरी गर्छन चलखेल ?

बजारमा सेयरको मूल्य पनि वास्तविक बजार प्रक्षेपणका आधारमा भन्दा पनि बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा हुने गर्छ । जुन कम्पनीको सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा बढी खरिद गर्न खोजिन्छ, त्यसको मूल्य बढ्ने र जुन कम्पनीको माग कम हुन्छ, त्यसको मूल्य घट्ने हुन्छ ।

तर बजारमा माग बढाउन ठूला सेयर लगानीकर्ताहरुले भए भरको सेयरमा केही मूल्य बढाइदिएर आफैंले किन्ने र फेरि आफ्नो हातमा एकलौटी सेयर पारिसकेपछि मनोमानी ढंगले आफ्नै मूल्य राख्ने गर्छन ।

यही शिलशिलामा धितोपत्र बोर्डले सेयरमा कालोधनको कारोबारको आशंकामा छानबिन गर्न समिति बनाउने बित्तिकै बजार ओरालो लाग्न थालेको देखिएको छ ।

बजारमा  कृत्रिम ढंगले सेयरको मूल्यमा वृद्धि हुनथालेपछि र कारोबारको रकम पनि दैनिक २ अर्ब रुपैंयाभन्दा माथि पुग्न थालेपछि छानबिनकोे डरले उनीहरुले त्यस्ता ठूलो कारोबार अकस्मात् रोक्न र अन्यत्र लगानी गर्न थालेपछि सेयर बजारको भाउ ओरालो लाग्न थालेको एकथरी बताउँछन ।

बोर्डको भनाई

सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरुबाट आएको दबाबका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि केही साता अघि गठन गरेको छानबिन समिति खारेज गर्नु परेको बताएको छ ।

बोर्डले छानबिन समितिबारे लगानीकर्तामा गलत बुझाइ पर्न गएको र यसबाट धितोपत्र बजारमा समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै समिति खारेज गर्नु परेको पनि उल्लेख गरेको छ । तर बोर्डले गरेको यो निर्णयले ती ठूला शेयर दलालहरुलाइ नै फाइदा पुगेको कतिपय बताउँछन् ।

नियममा के छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको नभए पनि यसको निगरानी गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई रहेको छ ।

नियमानुसार कुनैै पनि शंकास्पद कारोबार भएको लागे ब्रोकर कम्पनीले तीन दिनभित्र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय अनुसन्धान विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबाहेक, प्रत्येक १० लाखभन्दा बढीको सेयर कारोबारको जानकारी ब्रोकर कम्पनीहरुले पनि राष्ट्र बैंकको सो विभागलाई दिनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले दिएको जानकारी पर्याप्त नभए सो एकाइले नेप्सेसँग समन्वय गर्न सक्छ ।

नेप्सेमार्फत पनि यसमा चित्तबुझ्दो रिपोर्टिङ भएको नलागे बल्ल धितोपत्र बोर्डमार्फत सो एकाइले काम अगाडि बढाउन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न धितोपत्र बोर्डले अंगीकार गरेका प्रक्रिया लगानीकर्ताहरुबाट पूरा भए नभएको हेर्ने अधिकार पनि बोर्डलाई रहन्छ ।

तर अहिले चेकमार्फत नै सेयर कारोबार गर्नैपर्ने नियम रहेकाले यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्तासमेत रहने गर्छ ।

ब्यक्तिगत तहमा पुगेर लगानीकर्ताहरुको अनुसन्धान गर्ने अधिकार बोर्डको कार्यक्षेत्रमा नपरे पनि यस्तो प्रणालीबाट बजारमा पुँजी आए नआएको निगरानी राख्न सक्ने अधिकार बोर्डमा रहेको छ ।न्यूजअभियानबाट