नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ वहसः यस्तो छ १९५० को सन्धीमा

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीप्रति नेपालले सधैं गुनासो गर्दै आइरहेको छ । तर यस्ता गुनासाहरुका बारेमा भने अब खुल्ला वहस मार्फत समस्याको समाधान हुने संकेतहरु देखिएका छन् । नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै ६५ बर्षपछि दुई देशका विज्ञहरु सम्मिलित प्रवुद्ध समूहको वैठक पछि भने खुल्ला वहसको श्रृंखला सुरु हुने कुटनीतिज्ञहरुले विश्वास लिएका छन् । पहिलो बैठकबाटै ठोस उपलब्धि नभए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धका विविध आयामबारे पहिलो पटक खुला वहस भने सुरुवात भएको हो ।

कतिपय राजनीतिक दलहरुले सोही सन्धीकै कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न भईरहेको तर्क समेत गर्दै आइरहेका छन् । सोही सन्धीको विषयमा अब नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहमा खुला छलफल हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस अलवा दुई देश बीचका अन्य सन्धी सम्झौतामा पनि छलफल तथा वहसहरु हुने देखिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने अभिभारा पनि प्रवुद्ध समूहमाथि रहेको छ । नेपाल–भारतबीच रोटीबेटीको सानो सम्बन्ध मात्र होइन शास्वत सम्बन्धका बारेमा पनि खुल्ला बहस हुने पहिलो बैठकमा सहभागीहरुको धारणा छ ।

यद्यपी, कतिपयले यो सन्धी नै खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नु अघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सन्धी खारेजीको माग राखेको थियो । तर सन्धीको संशोधन वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आइरहेको छ । सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी– नेपाल र भारतबिच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालिन भारतीय राजदूत श्री चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सन्धिमा कति शान्ति छ र कस्तो मैत्री छ, सर्वसाधारणले समेत जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।

सर्वप्रथम सन्धिका १० धाराहरु हेरौं ः

१.नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२.कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

३.कर्मचारी वर्गसहित प्रतिनिधिद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूतस्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।

४.दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

५.नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

६.भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७.नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुमा विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषअधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८.जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

९.हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।

१०.यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षको भाखा दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ