हिमालय बैंक र बैंक अफ काठमाडौँले जिते मेलम्ची योजनामा सम्बन्धित १ अर्बको मुद्दा

हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले चीनमा साढे १ अर्बको मुद्दा जितेका छन् । बैंकले आठ वर्षपछि मेलम्ची खानेपानी परियोजना चीनीया ठेकदार कम्पनीसँग फसेको डेढ अर्ब रुपैँयाको मुद्धा जितेका हुन् ।

योसँगै आठ वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा फसेको डेढ अर्ब रुपैयाँ चीनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो कम्पनी मार्फत नेपाली बैंकले फिर्ता पाउने भएका छन् ।

बैंकका तर्फबाट मुद्दा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले मेलम्चीको चाइना ब्यूरो रेलवे १५ र मेलम्ची बीचको मुद्दामा चीनको जिल्ला अदालतले बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता दिनु भन्ने फैसला गरेको जानकारी दिए ।

मेलम्ची परियोजनामा ८ वर्षअघिबाट फसेको उक्त रकमका लागि लड्दै आएका दुई बैंकले सो मुद्दामा चीनको जिल्ला अदालतले उक्त रकम नेपालका बैंकहरुलाई फिर्ता दिन आदेश दिएको हो । यद्यपी मुद्दा हारेको पक्ष चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो कम्पनी माथिल्लो अदालतमा जाने बाटो भने अझै खुला नै छ।

सुरुमा जिल्ला अदालत बेजिङमा नेपालका दुई बैंकले सो मुद्दा हारेका थिए । सो पछि अधिवक्ता गान्धी पण्डितले हेनान उच्च जन अदालतमा सो मुद्दामा पुनरावेदन दिएका थिए । सो मुद्दा भने नेपालका दुई बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । फेरि उच्च अदालतबाट जिल्ला आदालतमा फर्किएको सो मुद्दामा शुक्रबार नेपालका बैंकको पक्षमा फैसला भएको हो ।

चाइना ब्यूरो रेलवे १५ र मेलम्ची बीचको सम्झौता भङ्ग ९ठेक्का तोडिएपछि० भएपछि मेलम्ची र बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकको सम्झौता अनुसार मेलम्चीले दुई बैंकबाट १।५० अर्ब रुपैयाँ क्लेम मागेको थियो । सो बखतामा अधिवक्ता गान्धी पण्डितले नै मेलम्चीको तर्फबाट मुद्दा लडेर नेपालको अदालतबाट बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकबाट उक्त रकम दिलाएका थिए ।

दुई बैंकले मुद्दा हारेर रकम तिर्नुपर्ने भएपछि उनै अधिवक्ता पण्डिलाई चाइना ब्यूरो रेलवे १५ विरुद्ध चीनमा गएर मुद्दा लड्न दुई बैंकले अगाडि सारेका थिए ।

यस्तो छ घटनाको पृष्ठभूमि
फेब्रअरी १२, २००९ मा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत चिनीयाँ निमार्ण कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्यूरोले मेलम्चीको सुरुङ्ग खन्ने ठेक्का पायो । ठेक्का सम्झौता गर्न मेलम्चीले सिसिआरसी ९चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो कम्पनी० लाई पर्फमेन्स बण्ड ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न भन्यो। सीसीआरसीले ६६ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्फमेन्स बण्ड चाइना कन्स्ट्रसन बैंक ९सीबीसी० मार्फत मेलम्चीलाई बुझायो तर मेलम्चीले विदेशी बैंकको बण्ड स्वीकार गरेन।

सीसीआरसीलाई नेपाली बैंक मार्फत मात्रै पर्फमेन्स बण्ड दिन मेलम्चीले भन्यो। सीसीआरसीको आग्रह पछि सीसीबी ९चाइना कन्स्ट्रसन बैंक० ले नेपालको हिमालयन बैंकलाई आफू जमानत बसेर मेलम्चीका लागि आफ्नो बैंकको तर्फबाट पर्फमेन्स बण्ड जारी गर्न भन्यो र हिमालयन बैंकले मेलम्चीका लागि सीबीसीको आग्रहमा बण्ड जारी गरिदियो । मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता भयो। २५ जुन २०१० बाट सुरुङ्ग निमार्ण कार्य अगाडि बढ्यो।

सीसीआरसी फिल्डमा आएर काम गर्ने बेला कार्य सूचारु गराउन मेलम्चीले उसका लागि एड्भान्स पेमेन्ट जारी गर्नुपर्ने भयो। जसका लागि पुनः बैंक ग्यारेन्टी जरुरी भयो । यस अवस्थामा सीसीआरसीले फेरि पुरानै तरिकाबाट नेपालस्थित बैंक अफ काठमाण्डूले मेलम्चीलाई ग्यारेन्टी दिने र सीबीसीले बैंक अफ काठमाण्डूको काउण्टर ग्यारेन्टी गरिदिने गरी एड्भान्स पेमेन्टको ग्यारेन्टी तय भयो रकम थियो ९० करोड नेपाली। तर ६ हजार ४४४ मिटर सुरुङ्ग खनिसकेपछि ठेकदार कम्पनी २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा नेपालबाट भाग्यो, ठेक्का तोडियो ।

सीसीआरसी भागे लगत्तै मेलम्ची विकास समितिले पर्फमेन्स बण्ड र एड्भान्स पेमेन्ट धरौटी जफत प्रक्रिया आगाडि बढायो। खासमा यो रकम एक कलमा दिने गरी अनकण्डीसनल शर्तमा राखिएको हुन्छ तर हिमालयन र बिओकेले मेलम्चीलाई पैसा दिएनन् । उनीहरुले भने हामी सीबीसी चाइनामा भन्छौं र उस्ले हामीलाई पैसा दिने तय भएपछि बल्ल मेलम्चीलाई पैसा दिन्छौं ।

मेलम्चीलाई थुम्थुम्याएर हिमालयन र बीओकेले सीबीसीलाई काउण्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम दिन पत्राचार गर्यो। सीबीसीले नेपाली बैंकलाई पहिले त सक्कल कागज पत्र पठाउन भन्यो तर केहि दिन अल्मल्याएर उसकै देशको जिल्ला अदालतमा नेपाली दुई बैंक र मेलम्ची आयोजना मिलेर फटाँइ गर्दै हाम्रो सम्पत्ति क्लेम गरे भन्दै सम्पत्ति रक्षा मुद्धा दायर गरे। दुई वटा बैंकको १ अर्ब ५६ करोड नदिन चिनीयाँ बैंक सीबीसीले रचेको प्रपञ्च थियो त्यो। जिल्ला अदालतले पनि सीबीसीले भने जस्तै गरि मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो “मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीबीसीले नेपाली बैंकलाई पनि पैसा दिन नपर्ने र नेपाली बैंकले पनि मेलम्चीलाई पैसा दिन नपर्ने । ”

लगत्तै हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हवला दिदैं बैंक ग्यारेण्टी र काउण्टर ग्यारेण्टी फरक फरक हुन भन्दै ग्यारेन्टीको डिल त्यही ढङ्गले गर्न पत्र मार्फत चिनीयाँ जिल्ला अदालतलाई भन्यो। अर्थात तिम्रो आरोप गलत छ। काउण्टर ग्यारेण्टी सुनिश्चित गर हामीले पनि मेलम्चीलाई पैसा तिर्नै पर्ने अवस्था छ।

चाइनीज बैंकले पैसा दिने सुर नगरेपछि हिमालयन र बीओके उच्च अदालत पाटन पुगेर मेलम्चीलाई पैसा नतिर्न अन्तरिम आदेश माग गरे। उच्च अदालत पाटनले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मेलम्चीलाई तत्काल दिनुपर्ने तर मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म राष्ट्र बैंकमा उक्त रकम राख्नुपर्ने आदेश गर्यो। अन्तरिम आदेशको एक वर्षपछि मेलम्चीले मुद्धा जित्यो, राष्ट्र बैंकमा राखिएको पैसा मेलम्चीले पायो।

उता चिनीयाँ जिल्ला अदालतले पनि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई पैसा नदिनु भन्दै सीबीसीको पक्षमा मुद्धा जिताई दियो । बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकको क्रमश ९० र ६६ करोड गरेर १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ डुबेको थियो।

चीनको जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार अब चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो कम्पनीले चाइना कन्स्ट्रसन बैंक (सीबीसी) ले हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डू मार्फत जारी भएको पर्फमेन्स बण्ड वापतको रकम दुई बैंकले फिर्ता पाउने भएका हुन् । स्रोतः नोटबजार