संमृद्धिसहितको समाजबाद उन्मुख बजेटः अर्थमन्त्री

काठमाडौ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संमृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने बताएका छन् । अनुत्तरदायी बजेट नल्याउने दाबी उनको दाबी छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार राजधानीमा गरेको पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले संविधान, संघियता कार्यान्वयन र नयाँ चरणको आर्थिक विकासका लागि औपचारिक रुपमा सुझाव आएको बताए । रोजगारी सृजना, आर्थिक बृद्धि, कृषी, उर्जा क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव आएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उपयुक्त र मूल्यवान सुझावलाई बजेटले समेट्ने आश्वासन दिए ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सांसद् गगन थापाले समयमै बजेट आएपनि खर्च गर्न दिने समय धेरै पछि मात्रै हुने गरेको भन्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्न ‘क्यालेण्डर’ बनाएर अगाडि बढ्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले फागुन महिनामा ‘पोलिसी अडिट’ गर्नुपर्ने र फागनु पछि पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका आयोजना खारेज हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । विकासको बाधकको रुपमा विद्यमान ऐन, कानून रहेको भन्दै उहाँले विद्युत ऐन, जग्गा ऐन जस्ता करिब ५ वटा विभिन्न ऐन छिटो संसद्मा पेश गर्न र पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अति सुस्त गतिमा भएको भन्दै यस्तो सुस्ततामा विकास निर्माणले तीब्रता पाउन नसक्ने उनको भनाई थियो । सांसद् थापाले अर्को राष्ट्रिय आयोजना लोडमार्ग सडकमध्ये केहि भाग बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने स्थानमा भने तीब्र गतिमा काम भईरहेको बताए । उनले कृषी क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने भनिएपनि हालको सिंचाईको अवस्था हेर्दा योजना र काम गराइमा तादम्यता नमिलेको भन्दै अर्थ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अन्न क्षेत्रको पडक भएको तराई क्षेत्रमा जमीनमुनीको पानी प्रयोग गर्ने गरी सिंचाईलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उर्जाको अभावमा उद्योग संचालन हुन नसक्ने भन्दै उर्जाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उर्जाका लागि सरकारले भनेको समयसम्म कुर्न तयार रहेको तर भनिएको समयमा विद्युत पाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले आगामी बजेटमा छुट र सुविधा नमागेको भन्दै गैरभन्सार अवरोध हटाउन आग्रह गरे । उनले उद्योगमा छिर्ने बाटो सहज भएपनि निस्कने बाटो गाह्रो भएको भन्दै खोलेको उद्योग बन्द गर्ने सहज बाटो बनाइनुपर्ने बताए । आर्थिक अपराध गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जेलमा राख्नुभन्दा आर्थिक जरिवाना गर्नेतर्फ ध्यान राज्यले दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वाम्भर प्याकु¥यालले कृषी क्षेत्रको विकास नभएसम्म अरु केहि हुनै नसक्ने उनको भनाई छ । उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कृषी क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषी क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुपर्न सुझाव दिए । हालको स्थितीमा आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन नसक्ने भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयनमा लागि संरचनात्मक परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच अन्तरसम्बन्धमा पनि जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले उत्पादन बृद्धिमा जोड दिदै नेपालको कृषी क्षेत्रलाई भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बजेट पारित गर्ने नाममा सांसद्लाई खुशी पार्न सांसद् बजेट बढाउने काम झुक्कीएर पनि नगर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा सांसद् उदय शम्सेर राणा, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाह, नेपाल उद्योग परिसंघका सतिश मोर, ईपानका महासचिव कुमार पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवाल, पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेत, गार्मेट संघका अध्यक्ष अशोक अग्रवाललगायतले आगामी बजेटमा आ–आफ्नो क्षेत्रका सुझाव दिएका थिए ।