तुहियो रञ्जन कोइरालाको अन्तिम तयारी, सर्वोच्चबाट दुई छोरा चुपचाप फर्किए

काठमाडौं । अघिल्लो बिहीबार दिउँसो ठीक १२ बजे भर्खरै जेलबाट छुटेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाका पुत्रद्वय २३ वर्षका आयुष र १९ वर्षका आर्यन सर्वोच्चको गेटमा देखिए ।

गेटमा बसेका सुरक्षाकर्मीले एकछिन अदालत आउनाको प्रयोजन सोधे । एकैछिन अक्मकिएको भावमा आयुष र आर्यनले बुबाका लागि निवेदन दिन आएको बताए । अनि प्रहरीले कोरोना भए नभएको खुट्याउन थर्मल गनले दुवै जनाको ज्वरो नापे । त्यसपछि उनीहरू सरासर भुइँतलाको मूलढोकाछेउ निवेदन प्रतिवेदन शाखातिर सोझिए ।

त्यहाँ फाँटवालासँग एकछिन बातचित गरेपछि छेवैमा सहरजिष्ट्रार नेत्र आचार्यको कक्षतिर लागे । निवेदनका विषयमा आचार्यले मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलासँग फोनमा कुराकानी गरे ।

स्रोतका अनुसार मुख्य रजिष्ट्रारले निवेदनको विषयबारे प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष जाहेर गरे । राणाको प्रतिक्रिया बुझेपछि अन्ततः दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर भयो । आयुष र आर्यन यतिञ्जेल सहरजिष्ट्रार आचार्यकै कक्षमा व्यग्र प्रतिक्षामा थिए ।

अन्ततः दर्ता न, दरपीठको अवस्थामा निवेदन उनैलाई फिर्ता गरियो । त्यसपछि दुई दाजुभाइ निवेदन झोलामा हालेर चुपचाप बाहिरिए ।
पत्नी हत्याको अभियोगमा साढे आठ वर्ष जेल बसेर हालै रिहा भएका पूर्व सशस्त्र डिआइजी रञ्जनलाई मुद्दाबाट पूरै सफाइ दिनुपर्ने मागसहित निवेदन दिन यी दाजुभाइ सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

आफ्ना बाबु रञ्जन ‘निर्दोष’ रहेको दाबीसहित दुई छोराले प्रधानन्यायाधीशलाई संबोधन गरी निवेदन तयार पारेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी करार गर्दै रञ्जनलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ तोकेको थियो ।

तर रञ्जनका पुत्रद्वयले दिएको निवेदन दर्ता गर्न कानुनी बाटो समाप्त भइसकेको भन्दै जस्ताको तस्तै फिर्ता गरिएको हो । कैद सजायँ घटाउने गरी भएको फैसलामा न्यायाधीशत्रय बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइसकेको हुँदा सफाइका लागि निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने जवाफ दिएर फर्काइएको बताइन्छ ।

यो निवेदन अपराधबाट फुर्सद पाउन रञ्जनले प्रयोग गरेको अन्तिम हतियार हो । सफाइको निवेदन फिर्ता भएपछि अब उनका लागि अदालतको ढोकामा ताला लागेको छ । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइका लागि अनुमति पाएसँगै रञ्जनविरुद्ध दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा शून्यबाट फेरि सुनुवाइ गर्न बाटो खुला भएको छ ।