इन्धन भाउ घटाउन निगमको अटेरी ?

काठमाडौं।इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको नेपाल आयल निगम पछिल्लो समय त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले हरेक १५ दिनमा पठाउने मूल्यका आधारमा भाउ तोक्न थाले पनि अहिले आएर त्यसअनुसार समायोजन नगरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संसद्को वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले मूल्य घटाउन दिएको निर्देशनसमेत निगमले अटेरी गर्दै आएको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेकाछन्।

नेपालभन्दा भारतमा डिजेल र पेट्रोलको भाउ महँगो भएकाले यताबाट चोरीनिकासी भई फेरि उतै जान सक्ने जोखिम रहेकाले मूल्य समायोजन नगरिएको निगमको तर्क छ। भारतीय सीमाक्षेत्र रक्सोलमा भन्दा नेपालमा डिजेल प्रतिलिटर १० र पेट्रोल साढे ६ रुपैयाँ सस्तो रहेको निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरले बताए। ‘अहिले आइओसीबाट मूल्य बढेर आएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य समायोजन गरे भाउ बढाउनुपर्छ तर अहिले बढाउने पक्षमा छैनौं।’

निगम कर्मचारीले बोनस खानका लागि छिटो ऋण तिर्ने मनसायले मूल्य नघटाएको भनी लाग्दै आएको आरोपलाई उनले मिथ्या बताए। ‘निगम सरकार मातहतको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘सरकारले बोनस नखाऊ भनेपछि अहिले रोकिएको छ। भोलिका दिन जे निर्णय गर्छ, हामीले मान्नुपर्छ।’

आइओसीले पछिल्लोपटक उपलब्ध गराएको मूल्यसूचीमा पेट्रोलमा १ रुपैयाँ २२ पैसा र डिजेलमा १ रुपैयाँ ३३ पैसा भारु बढाए पनि निगमले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुलेर मासिक ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ। नयाँ मूल्यसूचीपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ७४ पैसा, डिजेलमा १४ रुपैयाँ ५३ पैसा, मट्टीतेलमा २३ रुपैयाँ २७ पैसा र हवाई इन्धनमा १३ रुपैयाँ ४२ पैसा नाफा छ। फेब्रुअरीमा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९७ रुपैयाँ ६६ पैसा घाटा खाँदै आएकोमा चैतमा ग्यासको भाउ घटेर आएपछि यसमा समेत नाफा छ।

निगमले मार्चमा १ लाख ११ हजार १ सय १८ किलोलिटर डिजेल आयात गरेको छ जसमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ५३ पैसाका दरले १६ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा छ। त्यसै गरी २९ हजार ८ सय ८१ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएकोमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ७४ पैसाका दरले ४ करोड ४० लाख ४० हजार रुपैयाँ नाफा छ। त्यसै गरी मट्टीतेल, एटिएफमा पनि नाफा छ।

ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको निगमका लागि अहिले मूल्य घटाउने उपयुक्त अवसर रहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए। ‘घाटा नभएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गरे भोलिका दिन यसलाई निरन्तर गर्न बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले स्वचालितमा जान निगमलाई उपयुक्त अवसर छ।’

स्वचालित मूल्य प्रणाली निगमले २०७१ भदौबाट सुरु गरेको थियो। आइओसीबाट हरेक महिनाको दुईपटक मूल्य आएपछि त्यसकै आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता नदिँदा निगमको आलोचना हुँदै आएको छ।

निगम उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए। ‘मासिक करोडौं नाफा हुँदा पनि मूल्य समायोजन नगर्नु दुःखको कुरा हो,’ उनले भने, ‘निगम उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।’

आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा पनि नेपालभन्दा भारतमा डिजेल, पेट्रोल महँगो हुँदा उतै चोरीनिकासी हुने भएकाले स्वचालित मूल्य प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन कठिन भएको जिकिर गर्छन्। ‘खुला सीमा भएकाले नाकाबन्दीको समयमा उताबाट चोरीनिकासी भएर तेल यता आएजस्तै यता सस्तो भए उता पनि जान्छ,’ उनले भने, ‘समायोजन गर्न खोजे पनि प्राविधिक कठिनाइ छ।’

निगमले अहिले डिजेल प्रतिलिटर ७७ रुपैयाँ, पेट्रोल ९९ रुपैयाँ, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १४ सय रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। निगमले सरकारसँग लिएको ऋण भने धमाधम तिर्दै आएको छ। एक महिनाकै अवधिमा पाँच अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ। सरकारको १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये अब ७ अर्ब ६४ करोड तिर्न बाँकी छ। विगतमा घाटामा रहेको निगमले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुलेर गत वर्ष नाफा कमाएपछि ९० करोड रुपैयाँ बोनस बाँड्ने तयारी गरेको थियो। उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचनासँगै सरकारले बोनस नबाँड्न निर्देशन दिएपछि अहिले रोकिएको छ। निगम सञ्चालक समितिले तत्काललाई बोनस नबाँड्ने निर्णय गरेको छ। तर, अहिले पनि बोनस खातामा रकम जम्मा गरिरहेकाले छिटोभन्दा छिटो ऋण तिरेर बोनस खानकै लागि मूल्य समायोजन नगरेको आरोप निगमलाई लाग्दै आएको छ।