सरकारी, गैरसरकारी निकाय र कर्पोरेट क्षेत्रमा सम्पति शुद्धीकरण विषयमा सबै नेतृत्व सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागकै हो भन्ने गलत बुझाई छ । देशको वित्तीय प्रणालीभित्र पारदर्शी कारोबार हुन्छ कि हुदैन, वैध बाटोबाट त्यो कारोबार भएको हो कि होइन हेर्ने विषय यति मात्र हो । यसमा धेरै वटा निकायहरु संलग्न छन् ।
सम्पति शुद्धिकरण निवारणको धेरै पुरानो इतिहास छ । अमेरिकामा एकजना इटलियन ‘डन’ ले मदिराको अवैध व्यापार सुरु गरेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि आफ्नै खर्चमा निर्वाचित गराएर राज्यसत्ता नै कब्जा गरे । त्यसपछि त्यहाँको सरकारले वित्तीय कारोबारलाई शुद्ध तरिकाले लगेन भने सामाजिक अपराध पनि बढेर जाने भए, अपराधिक गतिविधि वित्तीय कारोबारमा जोडिन थाल्यो, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर मन्थन गर्दै जाँदा वित्तीय कारोबारलाई प्रिभेन्डीङ मेजरबाट कन्ट्रोल गर्दै गएको अवस्था हो ।
विकसित देशहरुमा मात्र सुरु भएकोमा यो हाम्रो मात्र समस्या होइन, हामी मात्र राम्रो भएर हुँदैन, अन्य देशमा पनि राम्रो भएमात्र आतंकवादी क्रियाकलाप र अन्य अपराधिक गतिविधी हामीसँग जुधेर आउदैन संसारभरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर १९९९ मन्त्रीस्तरीय कन्फेरेन्स गरी फाइनान्नसिय एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) स्थापना गरियो । त्यसले सबै देशलाई वित्तीय कारोबारलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउन ४० वटा मापदण्ड बनायो । उसले प्रत्येक देशलाई आफ्नो भू—राजनीति अनुसार कानुन बनाएर कार्यान्यन गर्नुपर्छ भनेको छ । यसको कार्यान्वयको अवस्थाबारे प्रत्येक १०/१० वर्षमा अडिट हुन्छ ।
नेपाल सन् २००२ मा एफएटिएफको सदस्य भएपछि सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन—२०६४ ऐन ल्यायौं । एफएटिएफले भनेका ४० वटा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न कानुनहरुलाई ल्याएका छौं । गम्भिर प्रकृतिका अपराधलाई सम्बोधन गरेका छौं । जुन अपराध वित्तीय कारोबारसँग जोडिएर आउँछ, हामीले कानुन पनि संशोधन गरेका छौं ।
यही प्रक्रियाको मूल्यांकन २०२० मा हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा हुने वित्तीय कारोबारमा एफएटिएफले भनेका ४० वटा क्षेत्रमा महालेखापरिक्षकले अडिट गरेजस्तै विदेशी आएर गर्ने हो । त्यसका हाम्रो देशका ३१ वटा निकायसँग सम्बन्धित छन्, ती निकायसँग बसेर अडिट गर्छ र तिम्रो देशको अवस्था यस्तो छ भनेर उसले रिपोर्ट दिन्छ ।
यो अडिटमा हामी ‘लो लेभल’ मा पर्यौं भने हाम्रो एलसी, व्यापार विदेशमा चल्दैन । विदेशी बैंकमा डलर खाता नै खोलिदैन । विदेशीस्थिती नियोगहरुको खाता खुल्दैन । हामी नेपालीहरुलाई भिसाको समस्या पर्न सक्छ । हाम्रो पैसालाई अपराधबाट आएको पैसा भन्ने बुझाई हुन्छ ।
अहिले पाकिस्तानको समस्या यही हो । अहिले पाकिस्तान ग्रे लाइनको लो लेभलमा छ । ११ इन्डिकेटरमध्ये सबैको लो लाइनमा छ । ग्रे लाइनमा परेपछि एक वर्षको समयभित्र यो—यो काम गर भनेर निर्देशन दिएको हुन्छ । त्यसअनुसार काम नगरेमा एलसी, वैदेशिक व्यापार बन्द हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई कार्यान्वनयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दायिन्व र आन्तरिक शुसासन कायम गर्नको लागि आवश्यक छ । वित्तीय पारदर्शीता कायम भएमा सामाजिक अपराध रोक्नका लागि समेत सजिलो हुन्छ ।
नेपालको सम्पति शुद्धिकरण सिस्टमको रिस्क एसिसमेन्ट पूरा गर्न लागेका छौं । रिक्स एसिसमेन्ट गर्दा सबैभन्दा बढी हाई रिस्कमा करप्सन, दोस्रोमा ट्याक्स इभासन, तेस्रोमा ह्युमन ट्राफिकिङ र बैकिङ अफेन्स देखिएको छ । रेडलाईनमा भएका क्राइमबाट आएको पैसा सहकारीमा छ भन्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।
फएटीएफमा अहिलेसम्म २१५ मुलुक छन् । रिकमेन्डेसनको आधारमा हेर्दा हामीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा पहिलो चरणमा उच्च तहमा रहेकोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । उच्च तहका १० जनालाई मात्रै कारबाही गरेको देखियो भने आउटकम देखाउन सक्छ । त्यसकारण अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार किन प्रो–एक्टिभ भएभन्दा पहिला देश बनाउन आवश्यक छ । ११ वटा इन्डिकेटरमध्ये विभागले अनुसन्धान गरेको विषय कति अदालतमा गयो ? फैसला गरेपछि कति सम्पत्ति जफत भयो ? त्यो हेरिन्छ । यसका लागि ३१ वटा निकायमा काम भइरहेको छ ।
हामीले कानून बनाउने काम, पूर्वाधार बनाउने काम सकिसकेको छौं । धेरै क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेका छन् । तर सुधार गर्ने पाटो पनि छ । जस्तै सहकारी क्षेत्रमा सुपरभिजन राख्न सकेको खण्डमा पनि हुन्छ । सरकारले ५ वर्षे रणनीति पनि ल्याएको छ । त्यसमा भएको काम कुन कुन काम गरेका छन् भनेर हेरिन्छ ।
हाम्रो इकोनोमी क्यासबेस रहेको छ । डिजिटल छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीमा भएको क्यासबेस हो । करिब ९० प्रतिशत त्यो क्षेत्रबाट भएको छ । त्यसैले त्यो हाइ रिस्कमा छ । त्यो राम्रो भएको खण्डमा अन्यत्र राम्रो बनाउन सकिन्छ ।
(सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भट्टराईले नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको‘सहकारीमा सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण’ विषयक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सारांश)
Comment