प्रदेश नम्बर एकले १ हजार ५०० मेगावाटका जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ आफैंले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । राजधानीमा जारी ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट २०१९) को दोस्रो दिनको ‘ऊर्जा परियोजनाको सहजीकरण र नियमनः संघीयतामा ऊर्जा विकासको लाभ बाँडफाँडका चुनौति’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश आफैले जलविद्युत् आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको बताए ।

प्रदेशले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा आयोजना निर्माणको गर्न लागिएको उनले जानकारी गराएका छन। नेपालको जलविद्युत्मा ३४ प्रतिशत उत्पादन क्षमता रहेको यो प्रदेश नेपालकै ऊर्जा क्षेत्रको अधिक संभावनको प्रदेश पनि हो । यहाँ रहेका अरुण, तमोरसहितका अन्य नदीहरुमा आकर्षक आयोजनाहरु छन् । यी आयोजनाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश एकले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने जानकारी मुख्यमन्त्री राईले दिए ।

जलविद्युत् उत्पादन मात्रै नभएर अरु ठूला पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन प्रदेश १ ले २० वटा आयोजना तयार पारेको छ । ती आयोजना बनाउन प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी पनि गरिहेको पनि राईले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ मा हुने आयोजना निर्माण र पूर्वाधार विकासमा सहज तथा छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने छ । यसका लागि एकद्वार प्रणालीबाट आयोजनाको काम अगाडि बढाइने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले १ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना आफ्नै कार्यकालमा तयार पार्ने गरी अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि एक देखि तीन वर्षभित्र पूरा हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि सारिएको छ । आयोजना निर्माण हुने जग्गा प्राप्तिको समस्या, निर्माणमा सरकारले दिने सहजताका विषयमा एक महिनाभित्रै उपयुक्त निर्णय आउने छ । प्रदेश १ ले सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरेको र सोको विवरण एक महिनाभित्रै आउने जानकारी पनि मुख्य मन्त्री राईले दिए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले विद्युत् आयोजनाबाट तीन वटै तहले लाभ पाउने बताए । सबैलाई समान रूपमा लाभ वितरण गर्नु नै अहिलेको चुनौति भइरहेको उनले बताए । ‘ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको भएपनि यसलाई पूर्ण कार्यान्वय गरेर व्यवाहिरकता दिनुपर्ने हुन्छ’, पौडेलले भने ।

उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइनुपर्ने भएकोले जलविद्युतको आयोजना आफैंमा जटिल काम हो । यस्ता आयोजना संघीयतापछि विभिन्न तहमा पुगिसकेको छ । आयोजना निर्माणका विषयमा आवश्यक नीति नियम पालना गर्दै स्थानीयसम्मको लाभका विषयमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण देखिएका जग्गा प्राप्ति, स्थानीयको समस्यासहितका विषयमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी भएको पौडेलको भनाई छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेका अनुसार हरेक प्रदेशमा कम्तिमा ५ सय मेगावाटका आयोजना हुनुपर्ने बताए । आयोजना निर्माणबाट कसरी फाइदा लिने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सबैको आ–आफ्नै योजना हुनुपर्ने पनि बताए । आयोजना प्रवद्र्धन र योजनाका निम्ति केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग आयोजना विकास, एक वर्ष भित्र लाइसेन्सको सबै प्रक्रिया पूरा, दीर्घकालिन ऋण योजना हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

कार्यक्रममा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले जलविद्युत्को क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विद्युत ऐन तयार पारिसकेको जानकारी दिए । यो ऐनमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म नै जलविद्युतको उत्पादन, विकास र प्रवद्र्धनलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनले स्थानीय तहले तीन मेगावाट र प्रदेशले २० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन पाउने व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गर्दै छ । कानूनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था र सहजीकरण गरेपछि यो क्षेत्रको विकासमा थप सहजता हुने विश्वास पनि सिंहको छ । यो ऐन सरकारले छिट्टै ल्याउन लागेको उनको बुझाई छ ।

कार्यक्रममा जल प्रशासन तथा प्रयोग र राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाका निर्देशक (डाइरेक्टर अफ प्राक्टिस, वाटर गभर्नेन्स, एन्ड पोलिटिकल इकोनोमी, पेलीसी इन्टरप्रिनर्स इंक) का सौमित्र न्यौपानेले जलविद्युत्को विकासमा व्यक्तिको सोचाई सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘ऊर्जा विकासको एक मात्रै लाभदायक क्षेत्र जलविद्युत् नै भएकोले यसलाई निजी क्षेत्रको सहयकार्यमा अगाडि बढाउनु दीर्घकालिनका लागि लाभदायी हुन्छ ।’ ऊर्जा विकासका नाममा जलविद्युतका आयोजना, सिंचाई र खानेपानीको दृष्टिबाटसमेत हेर्नुपर्छ, यसका विवादलाई मिलाउनुपर्छ ।

एउटा अयोजना निर्माण गर्दा त्यसले अर्कोमा असर पर्ने गरी गर्न नहुने बुझाई उनको छ । उत्पादित जलविद्युत् आन्तरिक बजारमा नै खपत बढाउने र बढीभन्दा बढी लाभ लिने विषय प्राथमिक हुने पनि उनको बुझाई छ ।