काठमाडौं । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले रु. १७ अर्ब ९५ करोड छूट दिने फैसला गरेको छ ।
गत ९ भदौमा सर्वोच्चको वृहद् पूर्ण इजलासले एनसेलले आयकर ऐनअनुसार तोकिएको अतिरिक्त कर तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
२०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले जरिवानासहित रु. ६२ अर्ब ६३ करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा एनसेलले पूँजीगत लाभकरवापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
गत वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने जम्मा पूँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ तिरेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बाँकी रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो । एनसेल यतिधेरै कर नतिर्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। एनसेलको रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला गर्दै ठूला कर दाता कार्यालयले मुल्यांकन गरेको जति कर तिनुनपर्ने जनाएको थियो। बिहीबार सो फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले दावी गरेभन्दा १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कम गरेर एनसेलले कर तिनुपर्ने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई र कुनै विवेचना नगरी लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानून बमोजिम नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
२०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले जरिवानासहित रु. ६२ अर्ब ६३ करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसमध्ये रु. २३ अर्ब ५७ करोड रकम बुझउँदै एनसेल बाँकी रकम नतिर्ने अडानसहित सर्वोच्च गएको थियो । एनसेलले अब कम्तीमा रु. २१ अर्ब ११ करोड कर सरकारलाई बुझउनुपर्ने छ । यसमा थप ब्याज रकम जोडिनेछ ।
Comment