एनसेल खरिदबिक्रीमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा पछिल्लो १० दिनमा अर्थ र कानुनमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीसँग दुईपटक छलफल गरे । एनसेल खरिदबिक्रीमा कर छली हुन लागेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि दुई मन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेका ओलीले यसमा आफ्नो धारणा भने राखेनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एनसेल खरिदबिक्रीमा चासो दिएर एक महिनाअगाडि छलफल गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफंैले एनसेल खरिदबिक्रीको विषयमा उच्च सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेपछि यसमा उच्च तहबाटै निर्णय हुनपर्ने देखिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासोसँगै एनसेल खरिदबिक्रीमा कर लाग्ने वा नलाग्ने निर्णय माथिल्लो तहबाट गर्नुपर्न देखिएको छ’, एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘कानुनअनुसार हेर्ने हो भने एनसेल खरिदबिक्रीमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्ने हो । तर, एनसेलको केसमा अब प्रधानमन्त्री लेबलबाटै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएका दुईवटै छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए भने एउटा छलफलमा कानुनमन्त्री अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एनसेल खरिदबिक्रीमा कर लाग्ने वा नलाग्ने, यसले वैदेशिक लगानीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

‘एनसेल खरिदबिक्रीमा कर लगाउन सक्ने आधार के छन् र नलाग्ने आधार के छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक सरकारी अधिकृतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एनसेल खरिदबिक्रीको विषयमा गम्भीर चासो देखाएको हामीले पाएका छौं ।’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सरकारी अधिकारीहरूले एनसेल कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन नौलो नभएको तथा विगतमा पनि पुँजीगत लाभकर तिरेको नजिर पेस गरेका थिए । एनसेलको स्वामित्व अहिलेसम्म ११ पटक परिवर्तन भएको छ, जसमा आठपटक परिवर्तन हुँदा सेयर मूल्य एउटै देखाइएको हुँदा लाभकर लागेको छैन । तीनपटक लाभकर लागेको छ ।

एनसेलमा लगानी रहेको स्विडेनको टेलियासोनेराले गत डिसेम्बरमा आफ्नो लगानी मलेसियाको एक्सिएटालाई बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेको थियो । एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा एनसेल खरिदबिक्री भएको जानकारी बिक्रीकर्ता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जिएटाले सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो रकममा एनसेल खरिदबिक्री भए पनि कर नतिर्ने प्रपञ्च रचिएपछि एनसेल खरिदबिक्री विवादमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सरकारी अधिकारीसँग एनसेल खरिदबिक्रीमा छलफल गरे पनि राजस्वका अधिकारीहरूले अहिलेसम्म यसमा केही निर्णय भने गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा एनसेल खरिदबिक्रीमा कर लगाउँदा विदेशी लगानी प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले भने कर लाग्ने र नलाग्ने विषयमा केही पनि भनेनन् ।

‘एनसेलमा कर लाग्दा विदेशी लगानी प्रभावित हुन्छ । लाग्न सक्दैन भनी संसदीय समितिमा दिएजस्तो तर्क महानिर्देशकबाट आएन’, भेटमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘महानिर्देशकको टोन केही परिवर्तन भएको संकेत मिलेको देखिन्छ ।’ यद्यपि महानिर्देशक शर्मा अझै पनि एनसेल खरिदबिक्रीमा कर नलाग्ने भन्दै भित्रभित्र लबिङमा लागिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

बिक्रीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले पुँजीगत लाभकर तिनुपर्ने भए पनि एनसेल खरिदबिक्रीमा भने कम्पनी खरिद गर्न लागेको एक्सिएटाले लाभकर नलगाउन पूर्वादेश माग गरेको छ । एक्सिएटाले माग गरेको पूर्वादेशमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले अहिलेसम्म केही पनि निर्णय गरेका छैनन् ।

एक महिनाअगाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एनसेल खरिदबिक्रीको सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) को विवरण कर कार्यालयलाई दिन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । खासगरी आयकर ऐनले एनसेल खरिदबिक्रीमा जस्तै देखिएका विवादको विषयमा महानिर्देशकलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको आजको अन्नपूर्णपोष्टले खबर लेखेको छ । तर, महानिर्देशक शर्मा अहिलेसम्म पनि अनिर्णीत छन् ।

टेलियासोनेरा र एक्जिएटाले घोषणा गरेअनुसारको मूल्यमा एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएमा पुँजीगत लाभकरबापतको ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा आउँछ । कर अधिकृतले एसपीएमा आधारित रहेर यसमा कर निर्धारण गर्न बाटो खुल्छ । एसपीए सार्वजनिक नभएको तथा यसमा धेरैतर्फबाट चासो बढेपछि करका कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् ।